केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार के रुख पर विधि मंत्रालय से राय मांग सकता है। दिल्ली सरकार प्रस्तावित विधेयक को पहले केंद्र सरकार के पास भेजने संबंधी आदेश को वापस लेने का दबाव बनाए हुई है जिसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय यह कदम उठा सकता है। यह जानकारी रविवार को अधिकृत सूत्रों ने दी।
आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख कर 2002 में दिए गए उसके आदेश जिसमें दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई भी विधेयक लाने से पहले मंत्रालय से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है, को वापस लेने की मांग की है।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि मुख्य सचिव संजय कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी को इस मुद्दे पर लिखा है। सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय इस मुद्दे पर कानूनी राय लेगा। एक अधिकारी ने कहा, "गृह मंत्रालय राय के लिए इस मुद्दे को विधि मंत्रालय के पास भेज सकता है।" आप नेताओं ने कहा है कि दिल्ली सरकार को अपना जन लोकपाल विधेयक केंद्र सरकार के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है।
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