राज्यसभा ने गुरुवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिससे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की जगह न्यायिक नियुक्ति आयोग ले लेगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव लाने के उद्देश्य से पेश संविधान संशोधन सहित दो विधेयकों को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया था।
लोकसभा से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक 2014 पारित कर दिए जाने के बाद राज्यसभा में बुधवार को संविधान (99वां संशोधन) विधेयक चर्चा के लिए रखा गया था।
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