केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ काला धन सफेद करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति जयंत नाथ के सामने पेश होते हुए अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि 'यह काला धन सफेद करने का स्पष्ट मामला है।'
एएसजी ने कहा, "सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है और यह बताना सीबीआई की जवाबदेही है कि आखिर उसने मामले में क्यों कुछ नहीं किया है। यह काला धन सफेद करने का स्पष्ट मामला है।" अदालत में एनजीओ कॉमन कॉज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से पीआईएल दायर की है। पीआईएल में सिंह पर तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है।
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