राज्य कोष में धन की कोई कमी नहीं
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य कोष में धन की कोई कमी नहीं है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में उड़ाई जा रही अफवाहें तथ्यों से परे है। उन्होंने कहा कि संसाधन जुटाने के लिए गठित की गई उप-समिति का कार्य सार्थक उपायों के माध्यम से प्रदेश की आय बढ़ाने के विकल्प पर कार्य करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमण्डल उप-समिति का गठन विशेष उद्देश्य तथा अल्पकाल के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि उप-समिति का अध्यक्ष मंत्रिमण्डल के सबसे वरिष्ठ सदस्य को बनाया गया है और समिति के सभी सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वरिष्ठ सदस्य तथा अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में समिति की जिम्मेवारी दूसरे स्थान पर नियुक्त सदस्य को निभानी होगी। पांचवीं तथा आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के बारे में पूछे गए प्रश्न के जबाव में मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं के बिना विद्यार्थी का मूल्यांकन करना मुश्किल होता है और प्रारम्भिक स्तर से शिक्षा का स्तर तथा गुणात्मक शिक्षा बनाए रखने के लिए वार्षिक परिक्षाएं अनिवार्य हैं और अध्यापकों का मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में परीक्षा को नकारने का परीक्षण असफल रहा है और शिक्षा का स्तर बनाए रखना होगा।
धूमल प्रदेश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी व आवकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी ने एक संयुक्त बयान में पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को अस्थिर व कभी भी चुनाव होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि श्री धूमल प्रदेश के लोगों को झूठ बोलकर गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर इसमें वह कभी भी सफल नहीं होंगे। ठाकुर सिंह भरमौरी व श्री प्रकाश चौधरी ने श्री धूमल के उस बयान पर भी हैरानी जताई है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बार-बार दिल्ली दौरों की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के लिए क्या भाजपा या उनसे किसी नेता की अनुमति की जरूरत है? मुख्यमंत्री के नाते केन्द्रीय नेताओं व केन्द्र सरकार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री कभी भी कहीं भी आ-जा सकते हैं। प्रदेश के अधिकारों व विकास योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरो से प्रदेश हित जुड़ा है। भरमौरी व श्री चौधरी ने कहा कि पूर्व सरकार ने प्रदेश के हितों से खिलवाड़ किया, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यवस्त किया, विश्वविद्यालयों के नाम पर प्रदेश के लोगों को गुमराह कर वेशकिमती जमीनों को अपने चेहतों को कोडिय़ों के भाव बेचा, क्रिकेट के नाम पर प्रदेश के खिलाडिय़ों से राजनीति कर खेल मैदानों को हथ्याया। अब जब श्री धूमल व श्री अनुराग के काले कारनामों की परते खुल रही हैं तो बौखलाहट में वह प्रदेश सरकार को अस्थिर बता रहे हैं। मंत्रियों ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना रहा है, लेकिन वे अब इसमें सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह स्थिर है और विकास कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे राज्य सरकार की अस्थिरता की चिंता छोड़ कर अपनी चिंता करें।
हिमाचल प्रदेश में वन थानों को बंद कर दिया
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश में लकड़ी की तस्करी को रोकने की दृष्टि से स्थापित किए गए वन थानों को बंद कर दिया गया है। कैबिनेट के फैसले के बाद मामला विधि विभाग के पास गया था, जिस पर विधि विभाग ने भी अपनी हामी भर दी है। इसके साथ वन विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी करके थानों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदेश में मौजूदा समय में आठ स्थानों पर वन थाने खोले गए थे, जिनमें वन विभाग द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं। पूर्व सरकार के समय में ये वन थाने खोले गए थे और तब यही कहा गया था कि लकड़ी तस्करों को पकडऩे के लिए ये थाने विशेष प्रयास करेंगे। बताया जाता है कि वन थानों ने कई मामलों को पकड़ा है, जिससे विभाग की पीठ भी थपथपाई गई थी। बावजूद इसके इन वन थानों को बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वन थानों को बंद करने का वादा कर रखा था, जिस पर वन विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा। कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी प्रदान की, लेकिन कुछ कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए मामला कानून विभाग को भेज दिया गया। मंगलवार को कानून विभाग से इस पर सहमति हो गई, जिसके बाद बुधवार को अधिसूचना जारी करके इन वन थानों को बंद कर दिया गया है। इनमें तैनात कर्मचारियों को वन विभाग में अलग-अलग स्थानों पर तैनाती देगा, जिसके लिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। यहां बताया यह भी जाता है कि पूर्व सरकार ने आठ स्थानों पर वन थाने संचालित करने के बाद 10 और वन थाने खोलने का प्रस्ताव बनाया था, लेकिन चुनाव होने के बाद यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई और अब वर्तमान सरकार ने इन्हें बंद कर दिया है। शिमला जिला के छैला में वन थाने ने कई मामले पकड़े हैं, जिनमें टिंबर चोरी के अधिकांश मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सीमाई क्षेत्रों में वन थाने खोले गए थे, वहीं कुल्लू में भी इस तरह के थाने क्रियाशील थे। अब प्रधान सचिव वन की तरफ से इन थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आतंकी संगठन अल कायदा की धमकी पर हिमाचल अलर्ट पर
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । आतंकी संगठन अल कायदा की धमकी पर हिमाचल अलर्ट पर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सूचना पर प्रदेश पुलिस ने एहतियातन अलर्ट जारी करते हुए प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया है। जे एंड के के साथ सटी राज्य की सरहदों पर पुलिस जवानों की कदमताल के साथ एंबुश पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। राज्य के प्रसिद्ध पांच शक्तिपीठों पर पुलिस का अतिरिक्त पहरा लगा लिया गया है। यही नहीं विद्युत परियोजनाओं पर हथियार बंद जवान तैनात कर दिए हैं। आतंकी संगठन सीमा पार से प्रदेश में घुसपैठ न कर सकें इसके लिए सीमाओं पर तैनात जवानों को सर्च आपरेशन शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पुलिस को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय को केंद्र के गृह मंत्रालय का पत्र मिला जिसके बाद हिमाचल में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। इसकी पुष्टि प्रदेश पुलिस के आईजी लॉ एंड आर्डर एसपी सिंह ने की है। यहां बताते चलें कि चार अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन हिमाचल में बीते कुछ वर्षों से दहशत फैलाने की फिराक में हैं। अल कायदा के निशाने पर जहां प्रदेश के होटल हैं तो वहीं बिजली परियोजनाएं उड़ाने की धमकी लश्कर-ए तोएबा कई बार दे चुका हैं, जबकि पाकिस्तान उग्रवादी संगठन बब्बर खालसा भी हिमाचल में आतंकी हमलों की धमकी दे चुका है। शांत हिमाचल में बब्बर खालसा आतंकी गिरोह की सक्रिया के भी प्रमाण मिल चुके हैं। नाहन और जवाली से इस आतंकी संगठन का नेटवर्क जुड़ा होने की बात कही जा रही है। नाहन में कुछ रोज पहले बब्बर खालसा के धमकी भरे पोस्टर लगाते हुए भी पुलिस ने एक स्थानीय युवक को गिरफ्तार किया है। जबकि जालंधर में पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़े तस्कर से हिमाचल में आतंक फैलाने की साजिश का पत्र भी मिला है जिसमें पांच शक्तिपीठों को उड़ाने की धमकी का जिक्र है। सीआईडी इसकी जांच कर रही है। हालांकि चंबा के कालाबन व शतरूंडी के अलावा कोई बड़ी वारदात हिमाचल में नहीं हुई है।
धूमल को अपने गलत कार्य छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाने की आदत
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री राम लाल ठाकुर, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री हर्ष महाजन, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया तथा राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री जी.आर मुसाफिर ने आज यहां जारी संयुक्त वक्तव्य में पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल के उस प्रेस वक्तव्य को झूठ का पुलिंदा करार दिया है जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार को वित्तीय संकट के लिए दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि श्री धूमल को अपने गलत कार्य छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 13वें वित्त आयोग के समक्ष दृढ़ता से अपना पक्ष रखने में असफल रही जिसके कारण 10.725 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश सरकार को नहीं मिल पाई। इस प्रकार 10.725 करोड रुपये केे घाटे के लिए पूर्व मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेवार हैं। धूमल सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश के हितों को सही प्रकार से केन्द्र के समक्ष नहीं रखा। 13वें वित्त आयोग के अन्तिम दो वर्षों में स्थिति और अधिक खराब हो गई क्योंकि गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान वित्त वर्ष 2012-13 की 1,813 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 1.313 करोड़ रुपये कम हुआ और इसके उपरान्त वर्ष 2014-15 में यह और 406 करोड़ रुपये कम किया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2007-12 तक भाजपा शासन के दौरान ऋण देनदारियां तथा कांग्रेस के वर्ष 2002-07 के कार्यकाल के दौरान दिखाई गई ऋण देनदारियां भी गुमराह करने वाली हैं। मार्च, 2008 में हिमाचल सरकार पर 21241 करोड़ रुपये की ऋण देनदारी थी, जो मार्च, 2013 में बढक़र 28707 करोड़ रुपये हो गई। यह ऋण देनदारी मार्च, 2008 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान 7466 करोड़ रुपये बढ़ी, जबकि वास्वविकता यह है कि वर्ष 2009-10 में ऋण राशि 1838 करोड़ रुपये को गारण्टी में बदला गया। इस प्रकार मार्च, 2008 से मार्च, 2013 के बीच लिया गया वास्तविक ऋण 9304 करोड़ रुपये है, जबकि ऋण देनदारी अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 की अवधि के दौरान केवल 8032 करोड़ रुपये बढ़ी। उन्होंने धूमल सरकार को वर्तमान वित्तीय संकट के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि वह गलत वित्तीय प्रबन्धन को अपनी आदत के अनुरूप कांग्रेस सरकार पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। श्री राम लाल ठाकुर, श्री हर्ष महाजन, श्री कुलदीप पठानिया और श्री जी.आर मुसाफिर ने धूमल से प्रश्न किया है कि वह भाजपा शासनकाल के दौरान अप्रासंगिक बोर्डों के अध्यक्षों तथा उपाध्यक्षों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि बोर्डों तथा निगमों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोगों के हितों के मद्देनजर नियुक्त किए गए हैं और श्री धूमल को इस मामले का राजनीतिकरण बन्द करना चाहिए। उन्होंने श्री धूमल से प्रश्न पूछा कि यदि वह प्रदेश की आर्थिकी को लेकर इतने ही चिंतित थे तो उन्होंने प्रदेश की आर्थिकी को सही करने के लिए आवश्यक पग क्यों नहीं उठाए और उस दौरान उन्होंने केवल अपने बेटों के हितों पर ही ध्यान क्यों दिया। उन्होंने श्री प्रेम कुमार धूमल को आत्ममंथन की सलाह दी और अपने शासनकाल के दौरान किए गए वित्त प्रबन्धन को याद करने की सलाह दी।उन्होंने कहा कि श्री धूमल यह जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी राज्य है और यहां आय के साधन बहुत सीमित हैं। राज्य वित्त के लिए केवल ऊर्जा तथा कराधान क्षेत्र पर ही निर्भर है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा शासन के दौरान स्थिति और भी खराब हो गई थी। वर्ष 2007 में जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो विद्युत क्षेत्र से आय 1100 करोड़ रुपये थी और वर्ष 2012 में जब भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो प्रदेश में विद्युत क्षेत्र से आय घटकर लगभग 850 करोड़ हो गई। इस प्रकार श्री धूमल तथा उनकी मण्डली कांग्रेस पर कैसे झूठे आरोप लगा रही है।उन्होंने कहा कि जबसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, सभी क्षेत्रों की विकास दर में वृद्धि हुई है। जबकि भाजपा शासन के 1990-1993 की अवधि के दौरान यह गिर कर शून्य से भी नीचे चली गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भाजपा सरकार के खराब प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने श्री प्रेम कुमार धूमल के इस आरोप कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह उन पर निजी हमले कर रहे हैं, पर कहा कि यह श्री धूमल ही थे जिन्होंने सागर कत्था तथा सीडी मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मनघडं़त व झूठे मामले बनाए जिनका श्री वीरभद्र सिंह ने न्यायालय में सामना किया और उससे पाक-साफ निकले। उन्होंने श्री धूमल को न्यायालय के निर्णय का इंतजार करने की सलाह दी और कहा कि उन्हें इस पर पहले हो-हल्ला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री धूमल तथा उनके पुत्रों के गलत कार्यों के विरूद्ध कांग्रेस की चार्जशीट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है जो श्री वीरभद्र सिंह नहीं कर रहे हैं, जैसा कि श्री धूमल आरोप लगा रहे हैं।
ढाबों में छापामारी 21 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । जिला दंडाधिकारी शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि जिला खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिमला के निरीक्षण दल द्वारा शिमला के छोटा शिमला व संजौली ढाबों में निरीक्षण के दौरान 21 घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक प्रयोग के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि दोषी ढाबा मालिकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जा रही है । मल्होत्रा ने ढाबा मालिकों, थोक, परचून, सब्जी, फल विक्रेताओं को आवश्यक वस्तुओं की मूल्य सूची दुकान के उचित स्थान पर लगाने को कहा । उन्होंने सभी व्यापारियों को कहा कि निर्धारित लाभांश से अधिक लाभांश लेना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्यवाही अमल में लाईे जाएगी।
परिवहन निगम के बेड़े में हर वर्ष शामिल होंगी 300 नई बसें: श्री बाली
शिमला 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री जी.एस. बाली ने कहा कि अगले कुछ वर्षों के दौरान हर वर्ष हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई बसें शामिल की जाएंगी। इस तरह पुरानी और नकारा बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर नई बसों से बदला जाएगा, इससे यात्रियों के लिए गुणवत्तायुक्त और मांग आधारित परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित बनाई जाएगी। बाली आज यहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की प्रबन्ध निकाय की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को जोडऩे के लिए 20 नई वॉल्वो बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर व बाहर यातायात के लिए निगम 50 नई ए.सी. बसें खरीद रहा है, जिनमें केवल 15 प्रतिशत अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि 471 बसों को खरीदा गया है और 44 और बसें जल्द बेड़े में शामिल की जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि सडक़ सुरक्षा प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए निगम द्वारा 7 फिटनेस केन्द्रों की में दी जा रही सुविधाओं की तर्ज पर प्रदेश के सभी 27 केन्द्रों में निजी बसों की वार्षिक फिटनेस व प्रदूषण जांच की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। श्री बाली ने कहा कि निगम ने इस वर्ष अपनी आय में 107 करोड़ रुपये की बढ़ौतरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निगम की सभी कार्यशालाओं के स्तरोन्यन के लिए 63 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 12 बस अड्डों की मुरम्मत व रखरखाव के लिए 1.10 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा के समय किसी तरह की परेशानी या शिकायत दर्ज करवाने के लिए नि:शुल्क फोन सेवा 94184-00529 उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि नई परिवहन नीति तैयार कर ली गई है और कैबिनेट में इसे प्रस्तुत करने से पूर्व सुझावों व टिप्पणियों के लिए विभिन्न हितधारकों को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और अन्य राज्यों की तुलना में यहां दुर्घटना दर कम है, परन्तु कठिन व घुमावदार मार्गों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं दुखदायी होती हैं। इससे पूर्व, हि.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री बाली ने कहा कि निगम के सभी डिपूओं व उचित मूल्य की दुकानों को आने वाले एक वर्ष के भीतर पूरी तरह कम्पयूटरीकृत किया जाएगा, जिसके लिए कार्य आरम्भ कर दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि भविष्य में नुकसान से बचने के लिए गोदामों को किराए पर लेने का निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा जेनेरिक दवाईयां बेचने के लिए मौजूदा दवाईयों की दुकानों में अलग से काउंटर बनाए जाएंगे तथा लोगों की सुविधा के लिए इनकी सूची दर्शाई जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन श्री अजय मित्तल, हि.प्र. खाद्य आपूर्ति निगम एवं परिवहन प्रधान सचिव श्री संजय मूर्ति, हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अमनदीप गर्ग, खाद्य आपूर्ति निगम के निदेशक श्री प्रियतू मण्डल, परिवहन निगम के प्रबन्धक निदेशक श्री आर.एन. बत्ता, निदेशक मण्डल परिवहन व खाद्य एवं आपूर्ति निगम के सदस्य तथा दोनों निगमों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 12 सितम्बर को हमीरपुर में
हमीरपुर, 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 12 सितम्बर को हमीरपुर प्रवास पर होंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 12 सितम्बर को 2:30 बजे कंजयाण हेलीपैड पर लैंड करने के उपरान्त हमीरपुर में गत दिनों भारी वर्षा के कारण बाढ़ से हुए नुकसान प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तदोपरान्त मुख्यमंत्री सायं 6:30 बजे हमीरपुर के हमीर होटल में पत्रकारों से रू-ब-रू होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का रात्री ठहराव हमीरपुर में होगा।
13 सितम्बर को बिजली बंद रहेगी
हमीरपुर, 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता , विद्युत उप-मण्डल नं0 2 ई. बलदेव चंद ने जानकारी दी कि बिजली की लाईनों की मुरम्मत एवं रिकंडक्टिंग कार्य के कारण सव-स्टेशन गांव बरोहा, ओद्यौगिक क्षेत्र, बडू, मौंही, ब्रहम्णी और अणु खुर्द के तहत आने वाले क्षेत्रों की विद्युंत आपूर्तित 13 सितम्बर को 10 बजे से 5:30 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
लाईसेंस धारक ही कृषि आदानों की बिक्री करें
हमीरपुर, 11 सिंतबर (विजयेन्दर शर्मा) । कृषि आदानों की बिक्री लाईसेंस धारक ही करें, अनाधिकृत तरीके से बिक्री करने वालों के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी कृषि उप निदेशक डॉ अलवेल सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों को बीज एवं कीटनाशक दवाओं की बिक्री के लिये लाईसेंस कर अधिकृत किया है वे दुकानदार ही कृषि आदानों की बिक्री करना सनिश्चित करें। उन्होंने समस्त दुकानदारों का आह्वान करते हुए कहा कि वहीं सामग्री बिक्री करें जिसके लिये उन्होंने लाईसेंस ले रखा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिला में निरीक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये जाएंगे, निरीक्षण के दौरान दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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