वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज उम्मीद जताई कि बहु-प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक जिसके जरिए एक समान अप्रत्यक्ष कर ढांचे की व्यवस्था की जानी है, को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
उन्होंने यहां कहा ‘हम इस सत्र में जीएसटी पेश करने कोशिश करेंगे। राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 12 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद मंत्रिमंडल जीएसटी विधेयक पर विचार करेगा।’ सरकार ने एक अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव किया है और नयी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए नए वित्त आयोग का गठन समय से पहले किया जाएगा।
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