राज्य सभा उपचुनाव में दल के अधिकृत उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ प्रत्याशी उतारने और मतदान करने पर ये सदस्यता रद्द की गई थी. विधानसभा अध्यक्ष ने इनको पूर्व विधायकों के रूप में मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित करने का आदेश दिया था. विधानसभा अध्यक्ष ने 27 दिसम्बर के अपने एक और फ़ैसले में चार अन्य विधायकों की सदस्ता भी रद्द कर दी थी. कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद भाजपा ने जीतनराम मांझी सरकार का इस्तीफ़ा मांगा है.
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