झार,खण्ड को आईटी हब बनाया जाऐगा, साढ़े चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्यः-झारखण्ड में स्थानीयता नीति को लेकर पुरानी सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लिये जाऐगें। रिपोर्ट सरकार को शीध्र ही उपलब्ध हो जाऐगा। मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में दिन रविवार को उपरोक्त बातें मुख्यमंत्री, झारखण्ड रघुवर दास ने कही। श्री दास ने कहा एक-दो महीनें के अन्दर पहाडि़या बटालियन को लेकर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाऐगी। महिला बटालियन अलग से होगा। मंत्री डा. लोइ्र्रस मराण्डी व डा0 नीरा यादव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जबाव देते हुए कहा छः महीनें के अन्दर डाक्टरों की नियुक्ति प्रारंभ कर दी जाऐगी। विभिन्न विभागों में रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों का आदेश दे दिया गया है। केन्द्रीय आर0 टी0 सचिव के साथ बातचीत हुई है। श्री दास ने कहा झारखण्ड को आईटी हब बनाया जाऐगा। इसकी कवायद शुरु कर दी गई है। उन्होनें कहा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। साढ़े चार हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
देवघर, बासुकिनाथ, इटखोरी, हिजला मेला (दुमका) व माघी मेला (साहेबगंज) को राजकीय मेला का दर्जा दिये जाने सहित जाली नोटों से संबंधित अपराध पर नियंत्रण के लिये प्रत्येक जिला में नोडेल पुलिस थाना के रुप में एक थाना को अधिसूचित करने व अन्य से संबंधित की स्वीकृति सूचना भवन दुमका में मंत्रीपरिषद् की दिन रविवार (22 फरवरी2015 ) को आहुत महत्वपूर्ण बैठक में दी गई। मंत्रीपरिषद् की बैठक में कुल 33 महत्वपूर्ण विषयों पर विचारोपरांत अनुमोदन प्रस्तावों पर लगाई गई मुहर। मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित मंत्रीमंडल में शामिल मंत्रीगण चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, सरयू राय, नीलकंठ सिंह मुण्डा, चन्द्रप्रकाश चैधरी, डा0 लोईस मराण्डी, रामचन्द्र चंद्रवंशी, राज पालिवाल, डा0 नीरा यादव, अमर बाउरी व रणधीर सिंह इस अवसर पर मौजूद थे। अपर मुख्य सचिव एन0 एन0 पाण्डेय मंत्रीमंडल सचिवालय, झारखण्ड राँची ेने प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा नाबार्ड से कुछ योजनाओ के लिये ऋण की स्वीकृति पर विचारोपरांत उसकी सहमति प्रदान कर दी गई है।
सीतपहाड़ी (शिकारीपाड़ा) मोड़ से सिंगरई मोड़ (26 कि0मी0) तक की सड़क मजबूतीकरण कार्य (22 करोड़ 70 लाख रुपये की लागत से ) की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। साथ ही साथ पत्ताबाड़ी-मसानजोर सड़क के चैड़ीकरण व मजबूतीकरण, गलरी से मुर्गीमोड़ (26.07 कि0मी0) तक सड़क के चैड़ीकरण, लोहरदगा, पलामू, बोकारो जिले की अन्य सड़कों तथा नाबार्ड के तहत पाकुड़ (हिरणपुर-कोटालपोखर तक 0 से 15.05 कि0मी0) तक, देवघर (रंगासिरसा से करमाटांड़ तक 0 कि0मी0 से 31 कि0मी0) तक (कुल लागत 43.44 करोड़), साहेबगंज (बरहेट से बड़हरवा (21 कि0मी0) तक (कुल लागत 47.65 करोड़) के निर्माण/मजबूतीकरण/ चैड़ीकरण का कार्य किया जाऐगा जिनकी स्वीकृति का निर्णय मंत्रीपरिषद की आहुत बैठक में लिया गया। अपर मुख्य सचिव एन0 एन0 पाण्डेय मंत्रीमंडल सचिवालय, झारखण्ड राँची ेने प्रेस ब्रीफ के दौरान कहा गोविन्दपुर से साहेबगंज तक सड़क निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को काम करने में दिक्कतें आ रही थीं। एडिशनल मोबिलाईजेशन एडवांश की शर्तों में परिवर्तन करते हुए वर्ष के आखिरी महीनें तक एडवांश एडजस्टमेंट की मोहलत ठेकेदारों को दी गई। दुमका मे प्रति तीन महीनें पर एक मर्तबा कैबिनेट की बैठक आहुत की जाऐगी। मुख्यमंत्री कार्यालय को और भी सुद्ढ़ बनाया जाऐगा।
बारी-बारी से इस कार्यालय में मंत्रीगण जनता की समस्याओं को सुनने का काम करेगें। भूअर्जन से प्रभावित गृहमालिकों को प्रभावित संपत्ति के मूल्यांकन के समतुल्य नकद राशि का भुगतान किया जाऐगा। घर टूटने की स्थिति में पूरी सामग्री जो उनके उपयोग के लिये हो सकती है गृहस्वामी अपने साथ ले जा सकेगें। ट्रान्सपोर्टेशन के लिये 10 हजार रुपये की राशि एकमुश्त दी जाऐगी। बीपीएल/ एससी/एसटी परिवार या जिस परिवार के मुखिया वृद्ध हो चुके हैं उन्हें उपरोक्त राशि के अलावे 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान के रुप में दिये जाऐगें। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाऐगा। रोजगार के अवसरों का सृजन हो सके इसके लिये सी डैक को नामांकन के आधार पर काम करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत 01 करोड़ 98 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। बैचलर आॅफ कम्प्यूटर, सर्टिफिकेट कोर्सेस इन एन्ड्रायड प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेस आॅफ जावा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट कोर्सेस आॅफ मल्टीमिडिया एण्ड बेवसाईट की स्वीकृति प्रदान की गई।
झारखण्ड में दो की जगह पर अब 3 पुलिस महानिदेशक होगें। सूचना भवन दुमका में दिन रविवार को आहुत मंत्रीपरिषद् की बैठक में उपरोक्त का निर्णय लिया गया। पुलिस महानिदेशक के एक पद (कैडर) व 1 एक्स्ट्रा कैडर पोस्ट 1 है। सरकार ने एक और कैडर पोस्ट सृजित किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (झारखण्ड संवर्ग) में 75,500-80,000 में अगले 2 वर्षों तक के लिये एक अतिरिक्त पद का सृजन किया गया है। सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली में कुछ बातों को जोड़ा गया है। बगोदर व सरिया (गिरिडीह) अनुमण्डल में सृजित पदों की स्वीकृति दी गई है। वित्त व विनियोग लेखा से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर रखा जाऐगा। विधानसभा का सेशन 27 फरवरी से 30 मार्च तक का होगा। जल आयोग के गठन पर विचार किया गया। यह आयोग विभिन्न नदियों के बेसिन में उपलब्ध जल का उपयोग किस तरह किया जा सकता है उसकी समीक्षा करेगा। अतिरिक्त जल का प्रयोग पीने के पानी के रुप में किस प्रकार संभव हो इसे भी आयोग देखेगा। झारखण्ड में पेट्रोल पर 18 से बढ़ाकर 20 तथा डीजल पर 22 प्रतिशत बैट बढ़ाने का मंत्रीपरिषद् ने लिया निर्णयः-मंत्रियों के अलावे बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा तथा अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय सह समन्वय विभाग एन0एन0 पाण्डेय भी इस अवसर पर मौजूद थे।
बैठक के मद्देनजर प्रधान सचिव कार्मिक, संतोष कुमार सतपथी, प्रधान सचिव भवन निर्माण सुखदेव सिंह, प्रधान सचिव उर्जा एस0के0जी0 राहटे, प्रधान सचिव आई0टी0 एन0एन0 सिन्हा; पर्यटन सचिव, अविनाश कुमार; सचिव वाणिज्य एवं सूचना जनसम्पर्क एम आर मीणा, श्रम नियोजन सचिव राहुल शर्मा, संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त फिदेलिस टोप्पो आदि उपस्थित थे। मंत्रीपरिषद में स्वीकृत विषयों पर प्रेस ब्रीफ करते हुए अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय सह समन्वय विभाग एन0एन0 पाण्डेय ने कहा ओडीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में वैट 23 से 25 प्रतिशत की दर से वसूली जाती है। राजस्व में अन्य राज्यों की तुलना में समरूपता लाने तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड में पैट्रोल में 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक तथा डीजल में 18 से 22 प्रतिशत तक वैट बढ़ाने का मंत्रिपरिषद् ने निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद् ने डीजल एवं पैट्रोल पर प्रति लीटर एक रू0 सेस कर लगाने का निर्णय लिया है। यह दर अधिसूचना निर्गम की तिथि से प्रभावित होगी।
असाध्य रोगों के मामले में मंत्रिपरिषद् ने पारिवारिक वार्षिक आय की वर्तमान सीमा जो ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार 500 रू0 वार्षिक आय एवं शहरी क्षेत्रों में 12 हजार रू0 वार्षिक आय थी, को बढ़ाकर ग्रामीण एवं शहरी दोनो ही मामले में पारिवारिक आय 72 हजार रू0 वार्षिक करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद की एक अहम फैसले में एन0सी0सी0 कैडेट्स के नाष्ता भत्ता 2 रू0 प्रति कैडेट को बढ़ाकर 10 रू0 प्रति कैडेट करने एवं आकस्मिक भत्ता 12 रू0 प्रति कैडेट को बढ़ा कर 18 रू0 प्रति कैडेट करने का निर्णय लिया। तिलैया सिंचाई योजना 55 करोड़ 59 लाख 66 हजार के योजना की स्वीकृति सहित कई अन्यान्य फैसले लिये गये।
अमरेन्द्र सुमन
(दुमका) झारखण्ड
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