कुपोषित बच्चों को अधिकारियों ने गोद लिया
विदिशा जिले को कुपोषण से शत प्रतिशत निजात दिलाने के लिए कलेक्टर श्री एमबी ओझा की पहल पर जिलाधिकारियों द्वारा कुपोषित बच्चों को गोद लेने की औपचारिक सहमतियां व्यक्त की गई हैं। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ ने प्रत्येक विकासखण्ड के एक-एक कुपोषित बच्चे को गोद लिया है।
स्नेह सरोकार कार्य
जिले में कुपोषण के प्रति छेडी गई जंग में जनभागीदारी की महती भूमिका को रेखांकित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल ने बताया कि जिले में सर्वेक्षण अनुसार कुल एक हजार 244 कुपोषित बच्चें पाए गए थे। विभागीय गतिविधियां और जनसहयोग से 259 कुपोषित बच्चें उच्च श्रेणी में आ गए हंै। फरवरी माह तक 985 कुपोषित बच्चों के लिए विशेष प्रयास प्रस्तावित हैं जिसके तहत जिले में स्नेह सरोकार अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि अधिकारीगण ध्यान रखें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान यदि कहीं कोई कुपोषित बच्चा नजर आता है तो उसकी जानकारी अविलम्ब महिला एवं बाल विकास विभाग को देें। कलेक्टर श्री ओझा ने एनआरसी केन्द्रों में भर्ती कराएं जाने वाले कुपोषित बच्चों की जानकारी एनआरसीवार प्राप्त की। उन्होंने कुपोषित बच्चों के माता-पिता को स्व-रोजगारमूलक योजनाओं से जोड़ने की बात कही। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में जिला डी ग्रेड की श्रेणी में शामिल है जो कतिपय उचित नहीं है। सात अपै्रल से 15 अपै्रल के मध्य जिले में इन्द्रधनुष अभियान का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके पीछे शासन प्रशासन की मंशा है कि जिले में ऐसे बच्चे जो सात प्रकार के टीकाकरणों से वंचित हैं उन्हें विशेष प्रयास कर टीके लगाएं जाएं और उन्हें बीमारियों से विमुक्त किया जाए। अभियान के प्रभारी डाॅ रजावत ने बताया कि विदिशा जिले में 42 हजार बच्चों को सात प्रकार के टीके लगाए जाने है अब तक मात्र 48 प्रतिशत बच्चों को ही टीके लगाए जा चुके हैं। बीस हजार बच्चे ऐसे हंै जिन्हें एक दो टीके लगाए जाना शेष है जबकि 13 हजार 500 बच्चे ऐसे है जिन्हंे अब तक कोई भी टीका नहीं लगाया गया है। सिरोंज विकासखण्ड में सर्वाधिक बच्चे हैं। जिनके नाम, ग्राम की जानकारी संकलित कर स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है।
एफआईआर के निर्देश
कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का जो अमला टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतता है और इसी प्रकार एनआरसी के संचालन में कोताही बरतता है उन संविदाकर्मियों को सेवा से पृथक कर उनके खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया जाए। उक्त कार्य में ब्लाक मेडीकल आफीसर के द्वारा उदासीनता बरती जाती है तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए।
प्रशिक्षण एवं रोजगार के भटकाव से बचेंगे युवक-युवतियाँ
विदिशा जिले में स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी, प्रशिक्षण और आवेदन संबंधी समुचित कार्यवाही आॅन लाइन युवक-युवतियाँ कर सकेंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर कौशल उन्नयन नाम की एक बेवसाइट तैयार की गई है जिसमें 24 विभागों को शामिल किया गया है। सोमवार को कौशल उन्नयन बेवसाइट का प्रेजेन्टेशन कलेक्टर श्री एमबी ओझा की उपस्थिति में डीपीआईपी के प्रबंधक श्री नरेन्द्र गुप्ता ने किया। कौशल उन्नयन कार्यक्रम के तहत तैयार की गई कार्ययोजना की बिन्दुवार जानकारी दी गई। जिसमें मुख्यतः प्रशिक्षण मुहैया कराए जाने वाले विभागोें के द्वारा किन-किन टेªडों के माध्यम से युवक-युवतियांे को प्रशिक्षित किया जाता है कि बिन्दुवार जानकारी, पूर्व एक वर्ष तक की अवधि में प्रशिक्षित हुए टेªडवारों के नाम दर्ज किए गए है ताकि संबंधित विभाग आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित युवक युवतियांे को स्वरोजगार मुहैया कराए जाने की कार्यवाही कर सकें। कौशल उन्नयन बेवसाइट पर ही तमाम प्रकार की स्वरोजगारमूलक योजनाओं की जानकारी, आवेदन, बैंकलोन के आवेदन अपडेट कर दर्ज की गई है।
रजिस्ट्री हेतु अचल सम्पत्ति का नवीन बाजार मूल्य निर्धारण
कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में प्रभारी मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा समेेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद थें। कलेक्टेªट सभाकक्ष में सोमवार को हुई इस बैठक में विदिशा जिले के लिए वर्ष 2015-16 हेतु अचल सम्पत्ति की रजिस्ट्री के लिए नवीन बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है। जिला पंजीयक श्री एके सिंह ने बताया कि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य के मार्गदर्शक सिद्धांत वर्ष 2015-16 के लिए विचार विमर्श उपरांत गाइड लाइन दरों में तुलनात्मक वृद्धि की गई है। जिसके अनुसार कृषि भूमि की दरों में औसत वृद्धि तहसीलवार की गई है। तदानुसार विदिशा में 13 प्रतिशत, गंजबासौदा में 9 प्रतिशत, नटेरन में 12 प्रतिशत, ग्यारसपुर में 19 प्रतिशत, कुरवाई में 11 प्रतिशत और लटेरी एवं सिरोंज में क्रमशः दस-दस प्रतिशत की। इसी प्रकार भूखण्डों की दरों में की गई औसत वृद्धि की जानकारी तहसीलवार इस प्रकार से है। विदिशा में 13 प्रतिशत, गंजबासौदा में 10 प्रतिशत, नटेरन में 12 प्रतिशत, ग्यारसपुर मंे 18 प्रतिशत, कुरवाई में 15 प्रतिशत, लटेरी में 13 प्रतिशत और सिरोंज तहसील में भूखण्ड की दरों में 11 प्रतिशत औसत वृद्धि की गई है।
अन्त्योदय मेला में मिट्टी परीक्षण हेतु चलित प्रयोगशाला
जिला मुख्यालय पर 27 मार्च को आयोजित होने वाले खण्ड स्तरीय अन्त्योदय मेला में किसानों के खेतों की मिट्टी परीक्षण की पहली बार व्यवस्था कराई गई है। विदिशा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री आरपी अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्त्योदय मेला स्थल पर मिट्टी परीक्षण के लिए चलित प्रयोगशाला की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एसडीएम श्री अहिरवार ने अन्त्योदय मेला में शामिल होने वाले कृषकांे से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने खेतों की मिट्टी परीक्षण हेतु साथ लाएं ताकि सुगमता से परीक्षण उपरांत मिट्टी में किन-किन उर्वरकांे की कमी है से भली भांति अवगत होकर उनकी पूर्ति करा सकें। मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। मेला में मिट्टी परीक्षण के उपरांत किसानांे को बकायदा स्वाइल कार्ड प्रदाय किया जाएगा। जिसमें पोषक तत्वों की कमी उल्लेखित की जाएगी।
सत्यापन की अवधि बढ़ी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रताधारी राशन से वंचित ना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने दिए हैं। कलेक्टर श्री ओझा ने जारी सत्यापन की अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधितों से कहा है कि विदिशा निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी 39 उचित मूल्य दुकानो में दर्ज पात्रतापर्चियों (राशन कार्ड) के छूटे राशनकार्डधारियों का सत्यापन घर-घर जाकर किया जाए। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत बैंक खाता, आधार कार्ड की जानकारी भी संकलित की जाए। प्रथम चरण के सत्यापन कार्य अवधि में निकाय के कुल आठ सौ राशनकार्डधारियों का सत्यापन हुआ है। कलेक्टर श्री ओझ ने निर्देश दिए है कि एक से अधिक दुकानो में हितग्राहियों के नाम दर्ज पाए जाने पर उनके नाम समग्र डाटा सूची से हटाए गए है उन सभी हितग्राहियों के लिए पुनः अवसर मुहैया कराया जा रहा है ताकि वे निकाय अमले के द्वारा फिर से किए जा रहे सर्वे में पूर्व उल्लेखित जानकारी दर्ज कराना सुनिश्चित करें ताकि राशन कार्डधारी के क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान में राशनकार्ड अंकित किया जा सकें। कलेक्टर श्री ओझा ने निकाय के सभी सहायक राजस्व निरीक्षक (मोहरर) को सख्त निर्देश दिए कि दो दिवस के भीतर पुनः सर्वे कर छूटे परिवारों में से पात्रताधारियों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाए। जिन व्यक्तियों के द्वारा फर्जी राशन कार्ड बनाएं गए है उनके खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज कराए जाने की कार्यवाही की जाए।
दो संस्थानों पर 55 हजार रूपए का जुर्माना
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के न्यायालय में प्रचलित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दो प्रकरणों में उनके द्वारा सुनवाई उपरांत 55 हजार रूपए का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए गए है।जारी आदेश में उल्लेख है कि अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ विक्रय करने पर प्रोपरायटर गायत्री मिष्ठान भण्डार छत्री नाका सिरोंज पर तीस हजार रूपए का तथा नीरज काॅफी हाउस एण्ड कोल्ड ड्रिंक्स रेस्टोरेन्ट पूरनपुरा चैराहा विदिशा पर 25 हजार रूपए का जुर्माना वसूल करने का आदेश दिया गया है। उक्त संस्थाओं को जुर्माना राशि जमा करने की मियांद 15 दिन की दी गई है यदि समय सीमा में दोनों संस्थानों के द्वारा जुर्माना की राशि को नही भरा जाता है तो उसकी राशि को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किए जाने की कार्यवाही के लिए संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया गया है।
स्वीकृत प्रकरणों में वित्त पोषण करें दो दिवस के भीतर-कलेक्टर श्री ओझा
कलेक्टर श्री एमबी ओझा की अध्यक्षता में सोमवार को विशेष डीएलसीसी की बैठक कलेक्टेªट के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। कलेक्टर श्री ओझा ने बैठक में मौजूद बैंकर्स प्रतिनिधियों को कडे़ लहजों में स्पष्ट कहा कि बैंकर्स द्वारा जिन हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है उन प्रकरणों में दो दिवस के भीतर वित्त पोषण कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले बैंकर्सो के खिलाफ कठोर कार्यवाहीयुक्त अद्र्वशासकीय पत्र उनके क्षेत्रीय प्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में जिन बैंकों के द्वारा वित्त पोषण कराने में ज्यादा रूचि परलिक्षित हुई है। उन ही बैंकों में आगामी वित्तीय वर्ष में शासकीय राशि जमा कराई जाएगी। वर्तमान में जिन बैंकों में शासकीय राशि जमा है और उनके द्वारा हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में वित्त पोषण के मामले में उदासीनता अथवा कोताही बरती गई है तो उन बैंकों से राशि आहरण कर अन्य बैंकों में जमा की जाएगी। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि अधिकांश हितग्राहीमूलक योजनाओं में अनुदान राशि जमा कराए जाने के बावजूद संबंधित बैंक के द्वारा वित्त पोषण में ढ़ीला रवैया अपनाया जा रहा है जो कतिपय उचित नही है। उन्होंने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र वित्त पोषण करने की समझाईंश दी। उन्होंने कहा कि वित्त पोषण हो जाने से हितग्राही अपना स्वरोजगार का संचालन यथाशीघ्र कर सकेंगे। इस बात का बैंकर्स ध्यान रखें। विशेष डीएलसीसी की बैठक में बैंकवार हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में अब तक किए गए वित्त पोषण की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र, लीड़ बैंक आफीसर श्री उमेश गुप्ता सहित समस्त बैंकर्स प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
हेलमेट पहने वाहन चालकों को ही पेट्रोल प्रदाय होगा
कलेक्टर श्री एमबी ओझा के द्वारा जारी किए गए नवीन आदेश का हवाला देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एमके श्रीवास्तव ने बताया कि अब जिले में दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल पम्पों पर हेलमेट लगाकर (पहनकर) वाहन लाने पर पेट्रोल प्रदाय किया जाएगा। जिले के समस्त पेट्रोल पंपों के संचालकों को भी उक्त निर्देश की प्रतियां उपलब्ध कराई जा चुकी है और उनसे अपेक्षा व्यक्त की गई है कि जारी आदेश का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।
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