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रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील की जांच बीजेपी सरकार करवाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार, हरियाणा सरकार इस लैंड डील की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच आयोग बनाने की तैयारी है। वहीं, हरियाणा सरकार ने इस जांच से जुड़े दस्तावेज केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते जांच आयोग का ऐलान हो सकता है।
हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हुए तमाम जमीन सौदों की जांच एक उच्चस्तरीय जांच आयोग करेगा। इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत न्यायाधीश करेंगे। जांच खासकर उन जमीन सौदों की होगी जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जांच आयोग जल्द से जल्द अगले सप्ताह तक इसकी जानकारी देगी। मनोहर लाल खट्टर सरकार इस जांच पैनल को बनाने के आखिरी चरण में है। खट्टर सरकार इस जांच आयोग का खाका पहले ही तैयार कर चुकी है। राज्य सरकार ने इसकी पूरी जानकारी केंद्र को भेज दी है और जांच आयोग पर आखिरी मुहर केंद्र सरकार लगाएगी।
हालांकि भाजपा नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा हरियाणा प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अनिल जैन ने इस बात की पुष्टि की है कि जांच आयोग बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैन के मुताबिक, जमीन सौदों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए हम जांच आयोग बनाने में आगे बढ़े हैं। इस जांच पैनल की अगुवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज स्वतंत्र कुमार सरकार की पहली पसंद हैं। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाने के कारण मोदी सरकार बैकफुट पर है। हरियाणा सरकार के इस कदम को कांग्रेस को आइना दिखाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बुधवार को राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला था। जिसका हरियाणा से संबंध रखने वाले केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने करारा जवाब देते हुए राज्य में हुए भूमि अधिग्रहण को लेकर तत्कालीन हुड्डा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया था।
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