कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 11 मई को तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता, उनकी सहयोगी शशिकला एवं कुछ अन्य को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपों से बरी करते हुए उन्हें रिहा किए जाने का फैसला सुनाया था।
कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर जयललिता, शशिकला एवं अन्य को बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है।
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