खाई में गिरने के बाद कार में लगी आग, तीन लोग जिंदा जले
- छह लोग सवार थे कार में, तीन छिटककर बाहर गिरने से बचे
- बीती देर रात्रि पांववाला सोडा के पास हुई दुर्घटना, पहले कार पेड़ से टकराई
देहरादून, 16 सितम्बर(निस)। थानो-देहरादून मार्ग पर एक फाक्सबैगन वेंटो कार पेड़ से टकराने के बाद खाई में गिर गई। इस दौरान कार में आग लग गई। हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए। यह हादसा आधी रात के बाद करीब पौने तीन बजे हुआ। बताया जा रहा है कि कार में छह लोग सवार थे। जो किसी पार्टी से घर लौट रहे थे। वेंटो कार संख्या यूके 07 एन 3688 जैसे ही थानो से करीब तीन किलोमीटर आगे रायपुर की ओर पांववाला सोडा पहुंची, तभी चालक नियंत्रण खो बैठा। पहले कार एक पेड़ से टकराई और इसके आद खाई में लुढ़क गई व उसमें आग लग गई। दुर्घटना में तीन लोग कार से छिटककर दूर गिर गए, जबकि तीन कार के भीतर ही होने के कारण बुरी तरह जल गए। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से बाहर निकाला व अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में मरने वालों की शिनाख्त अनमोल पुत्र मनोहर लाल निवासी तुनवाला, राहुल पुत्र रमेश नेगी निवासी कृष्ण विहार रायपुर व नितिन पटवाल पुत्र सोवन सिंह निवासी कलिंग कॉलोनी रायपुर के रूप में हुई है। घायलों में गजेंद्र सिंह पुत्र दीवान सिंह निवासी तुनवाला, हेमंत नेगी पुत्र देवेंद्र सिंह निवासी तुनवाला व रूवल बागड़ी पुत्र मकान सिंह निवासी कलिंग कालोनी रायपुर शामिल हैं। दुर्घटना के बाद मृतकों के शव कार के भीतर ही फंस गए। बुरी तरह से पिचकी कार के भीतर से शव को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई। इसके बाद क्रेन से कार को खाई से बाहर सड़क किनारे पहुंचाया गया। तब काफी मशक्कत के बाद कार की बॉडी को काटकर सुबह साढ़े पांच बजे बाहर निकाला गया।
राफ्टिंग व्यवसायियों ने पर्यटन विभाग के खिलाफ धरना शुरू किया
- राफ्टों के लिए परमिट जारी करने की कर रहे हैं मांग
ऋषिकेश, 16 सितम्बर(निस)। भौतिक सत्यापन के बाद भी नई राफ्टों के लिए परमिट जारी न होने से क्षुब्ध राफ्टिंग व्यवसायियों ने पर्यटन विभाग के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। राफ्टिंग व्यवसायी मुनिकीरेती के तपोवन में सड़क किनारे धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि पर्यटन विभाग ने 17 अप्रैल से 20 अप्रैल में 97 कंपनियों का कर्णप्रयाग के कल्लुबगड़ में भौतिक सत्यापन किया गया था। इसके बावजूद अभी तक नए परमिट जारी नहीं किए गए हैं। उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग ऑनर्स एवं गाइड के अध्यक्ष दिनेश भट्ट ने बताया कि सरकार राफ्टिंग के प्रति गंभीर नहीं है। व्यवसायियों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द परमिट जारी नहीं किए जाते तो सभी राफ्टिंग व्यवसायी उग्र आंदोलन छेड़ने को विवश होंगे। इस अवसर पर बुद्धि सिंह नेगी, जगत सिंह भंडारी, गोविंद सिंह आदि मौजूद रहे।
पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने जनता की जेब पर डाका डालाः ध्यानी
देहरादून, 16 सितम्बर(निस)। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश सुमन ध्यानी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल के रेट बढ़ाकर जनता की जेब पर एक बार फिर डाका डाला है। पहले जमीनों की रजिस्ट्री करने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज में ढाई गुना की वृद्धि फिर स्टांप ड्यूटी पे ढाई प्रतिशत की छूट खत्म करना और अब डीजल-पेट्रोल पर अतिरिक्त वैट लगाना यह सिद्ध करता है कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए सरकार जनता का शोषण करने पर तुली है। उल्लेखनीय है कि 2015-16 के बजट में सरकार ने कहा था कि हम टैक्स फ्री बजट पेश कर रहे हैं, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में भी जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स न लगाने की घोषणा की थी, लेकिन तुगलती फरमान जारी करके टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती खंडू़़ड़ी सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जनता को राहत देने के लिए आटा, सूजी, मैदा, बेशन, दलिया आदि पर वैट समाप्त कर दिया था। इस सरकार की मंश पुनः इन चीजों पर भी वैट लगाने की है। उन्होंने कहा कि भाजपा हरीश सरकार को चेतावनी देती है कि वह पेट्रोल एवं डीजल के बढ़े हुए दाम तत्काल वापस ले अन्यथा जनआंदोलन झेलने को तैयार रहे। सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही है, बजरी चोरों पर करोड़ों रूपये के जुर्माना माफ कर रही है और जनता पर नए-नए टैक्स लगा रही है।
दूसरे दिन भी सड़कों पर कम ही विक्रम चले
देहरादून, 16 सितम्बर(निस)। विक्रम के फुटकर सवारी बैठाने के खिलाफ आरटीओ का चेकिंग अभियान आज दूसरे दिन भी जारी रहा। कल चेकिंग के दौरान एआरटीओ के साथ विक्रम चालकों के अभद्रता करने पर आरटीओ ने सख्ती के साथ चेकिंग अभियान छेड़ा। चेकिंग से घबराए विक्रम चालकों ने आज कम संख्या में विक्रम सड़कों पर उतारे। वहीं पटेलनगर और सहारपुर रूट पर कम विक्रम उपलब्ध होने से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। सिटी बस और विक्रम चालकों का सवारियों को लेकर सवारियों को लेकर चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कल विक्रम चालकों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाने पर चालकों ने हड़ताल कर दी थी। पटेलनगर-सहारनुपर रूट पर विक्रम चालकों से चालान काट रहे एआरटीओ रामप्रकाश राठौर से चालकों ने अभद्रता कर दी थी, इसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। आज भी विक्रम चालकों पर फुटकर सवारी बैठाने के खिलाफ शिकंजा कसते हुए विभाग ने चेकिंग जारी रखी। बुधवार को कम विक्रम हीी सड़कों पर दौड़े। कई लोगों को मजबूरीवश सिटी बस में बैठना पड़ा।
राज्य सरकार ने डीजल पर लगाए गए वेट को वापस लिया, पेट्रोल पर लगाया गया वेट यथावत बना रहेगा
देहरादून, 16 सितम्बर(निस)। उत्तराखंड सरकार ने डीजल पर लगाए गए वेट को 12 घंटे के बाद ही वापस ले लिया। माना जा रहा है कि संभावित विरोध को देखते हुए सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। पेट्रोल पर लगाया गया वेट यथावत बना रहेगा। गत दिवस उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट में बढ़ोत्तरी कर दी थी। इस बढ़ोत्तरी से राज्य में पेट्रोल जहां 5.12 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई वहीं, डीजल के दाम में भी 2.06 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई। पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने के आदेश जारी होने के साथ ही राज्य में विभिन्न स्तरों पर इसका विरोध शुरू हो गया है। विशेषकर डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विरोध को देखते हुए सरकार ने आज डीजल के दाम में लगाया गया वेट तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया, पेट्रोल के दाम पांच रुपये से अधिक बढ़ाने जाने को लेकर राजनीतिक दलों के साथ ही आम जनता में आक्रोश है।
प्रदेश सरकार की नीतियां जनहितकारी नहीं, जनता पर महंगाई की मार ने कमर ही तोड़ कर रख दी: अजय भट्ट
देहरादून, 16 सितम्बर(निस)। नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेष में जहॉं एक दिन पहले जमीन की रजिस्ट्री फीस ढाई गुना बढ़ाकर तथा स्टाम्प षुल्क में ढाई प्रतिषत की छूट समाप्त कर आम जनता पर महंगाई की एक बड़ी मार की थी वहीं दूसरे दिन ही गुप-चुप तरीके से पेट्रोल के बेस प्राईस में रूपये 5.21 की बृद्धि कर आम जनता की कमर ही तोड़ कर रख दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल-डीजल का बेस प्राईस इतनी गुपचुप तरीके से बढ़ाया कि इसकी भनक आम जनता को तो दूर पेट्रोल पम्प स्वामियों तक को नहीं लगी, पेट्रोल पम्प स्वामियों को यह जानकारी नोयडा स्थित हैडक्वार्टर से एस0एमएस0 द्वारा मिली, सरकार के इस कृत्य से आम जनता के साथ ही पेट्रोल पम्प स्वामी तक सकते में आ गये। उन्होंने कहा कि आंखिर ऐसी नौबत क्यों आयी कि सरकार को प्रदेष की जनता अंधेरे में रख पेट्रोल डीजल का बेस प्राईस बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा। श्री भट्ट ने कहा कि जनता के विरोध से बचने के लिए उसने चोरी-छिपे इस कृत्य को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। श्री भट्ट ने कहा कि एक ओर केन्द्र सरकार जहॉं कच्चे तेल के अन्तर्राश्ट्रीय मूल्य में आयी गिरावट को देखते हुए डीजल-पेट्रोल के दामों में कटौती कर इसे सस्ता बना रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखण्ड की बेलगाम सरकार उत्तराखण्ड की जनता को पेट्रोल-डीजल के दामों में बृद्धि करके नष्तर चुभो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हर तबके का आदमी इसलिए भी दुःखी है कि इससे उसके रोजमर्रा के जीवन में आर्थिक दुष्वारियॉं बढेंगी। जमीन की रजिस्ट्री की षुल्क दर तथा पैट्रोल डीजल के बेस प्राईस में बृद्धि से आम जनता का बजट गड़बड़ाना तय है। उन्होंने कहा कि इससे खाद्यान्न से लेकर हर तरह की वस्तुओं के दाम बढ़ जायेंगे जिससे आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबने को मजबूर होना पड़ेगा, इसकी सीधे जिम्मेदार यहॉं की बेलगाम और असंवेदनषील सरकार है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार के मंत्री, अधिकारी एवं एडवाईजर निजी वाहन के बजाय आने-जाने के लिए हैलीकाप्टर का प्रयोग कर रहे हैं तथा हवाई यात्रा में अनाप-षनाप खर्च किया जा रहा है तथा इसका बोझ आम जनता के कंधों पर डाला जा रहा है। श्री भट्ट ने कहा अच्छा होता यदि सरकार अवैध खनन पर लगा जुर्माना जो लगभग रूपये 2करोड़ 63 लाख का था उसे माफ करने के बजाय ,वसूल कर प्रदेष के राजस्व में बृद्धि करती। श्री भट्ट ने कहा कि एक ओर सरकार ने में हीरो मोटो कार्प को वर्श 2014 की जमीन खरीद पर वर्श 2006 के सर्किल रेट पर जमीन की रजिस्ट्री की अनुमति देकर करोड़ों रूपये के राजस्व की चपत लगायी वहीं उसकी गलत आबकारी नीति के कारण प्रदेष को करोड़ों/अरबों रूपये के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज प्रदेष का खजाना खाली हुआ है। श्री भट्ट ने कहा कि यदि सरकार राजस्व बृद्धि को लेकर इतनी गम्भीर होती तो जमीन रजिस्ट्री षुल्क एवं पेट्रोल-डीजल के बेस प्राईस में बृद्धि करने के बजाय अपने ठाटबाट में कमी करती।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी अलग-अलग जगहों पर केबिनेट के नाम पर कभी गैरसैंण में विधान सभा सत्र के नाम पर करोड़ों रूपये खर्च कर दिये। इतना ही नहीं अपात्र लोगों को करोड़ों रूपये आपदा के नाम पर बांटकर और फिर उसे केबिनेट में माफ कराकर भी करोड़ों रूपये की राजस्व की चपत लगा दी तथा आज राजस्व वसूली के नाम पर सारा बोझ आज आम जनता के कंधों पर डाला जा रहा है। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार को यह जनविरोधी फैसला वापस लेना चाहिए इसे वापस लेने में ही आम जनता की भलाई है। उन्हांेने कहा कि सरकार जमीन की रजिस्ट्री षुल्क दर एवं पेट्रोल डीजल की दामों में बृद्धि करने के बजाय दायित्वधारियों की सुविधाओं में कटौती करती। उन्होंने कहा कि आम जनता के कश्ट को देखते हुए सरकार जमीन की रजिस्ट्री षुल्क एवं पेट्रोल-डीजल के बेस प्राईस में की गयी बढ़ोत्तरी को वापस ले बल्कि अपने ठाट-बाट और खर्चों में कटौती कर आम जनता को राहत दे।
सीएम से भेंट केवल मंगलवार को
देहरादून, 16 सितम्बर (निस)। सीएम के मीडिया समन्वयक राजीव जैन ने बताया है कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट अब केवल मंगलवार को ही बीजापुर अतिथि गृह में हो सकेगी। श्री जैन ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री रावत से बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आम जनता प्रातः 11 बजे से 1.30 बजे तथा सांय 4 बजे से 7 बजे तक मिल सकती है। मुख्यमंत्री यदि मंगलवार को देहरादून से बाहर रहेंगे, तो भेंट वार्ता का यह कार्यक्रम स्थगित रहेगा। श्री जैन ने आम जनता से अपील की है कि बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के वे मंगलवार को ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मुलाकात के लिए आये।
मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना की समीक्षा की
देहरादून, 16 सितम्बर (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को देर रात नीति आयोग के तहत स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में भी शीघ्रता व तेजी से कार्यवाही की जाए। केन्द्र सरकार को इस संबंध में जो सुझाव व प्रस्ताव भेजे जाने है उसे भी शीघ्र भेजा जाए। विभागीय अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से केन्द्र स्तर पर समन्वय कर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसके अधीन आने वाले उद्योगों, बडे संस्थानों को चिन्ह्ति करने के साथ ही सालिड वेस्ट व बायोमेडिकल वेस्ट के लिए कार्ययोजना सी.एस.आर. के तहत भी तैयार की जाए। कामन फैसिलिटी टॉयलेटों व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 50-50 अनुदान के साथ ही ग्रामीण स्वच्छता के लिए शत प्रतिशत अनुदान का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाए। छितरी आबादी व अलग-अलग वसावटों के लिये बनायी जाने वाली योजनाओं के लिए भी अनुदान का प्रस्ताव भी तैयार किया जाए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण की समस्या की निराकरण व टीकाकरण पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग से संबंधित उप समिति के सुझावों का भी अध्ययन कर राज्य हित से जुडे विषयों व आवश्यकताओं से संबंधित सुझाव केन्द्र सरकार को शीघ्र प्रेषित किये जाए। बैठक में बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कुल आछादित किये जाने वाले परिवारों की संख्या लगभग 15.50 लाख है। इनमें से 11.25 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जबकि गंगा नदी के किनारे अवस्थित 132 ग्राम पंचायतों के कुल 29405 परिवारों में से 21867 को शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। बैठक में मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी, सचिव नगर विकास डी.एस.गर्ब्याल, सचिव विनोद फोनिया, अपर सचिव डॉ. रणजीत सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
फोटो- स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्ययोजना की समीक्षा करते सीएम।
वन निगम बेहतर कार्ययोजना तैयार करेः मुख्यमंत्री
देहरादून, 16 सितम्बर (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन विकास निगम से अपने आय के संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा है। निगम इको टूरिज्म की योजनाओं पर भी ध्यान दे, वन विभाग व वन निगम आपसी सहयोगी बने, एसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय, जिससे निगम के मजबूत आर्थिक आधार तैयार हो। मंगलवार को देर रात वन विकास निगम की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वन निगम बेहत्तर कार्ययोजना तैयार करेें, अपने कार्यों को ओर विस्तार देने आदि के लिये अन्य राज्यों का भी अनुकरण करें। राज्य हित में जो योजना आवश्यक है, उनपर अमल किया जाय। सरकार द्वारा वन निगम को उसके कार्य संचालन में पूरा सहायोग दिया जा रहा है। यह निगम के अधिकारियोें की जिम्मेदारी है कि वे योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से तत्परता से करें। उन्होंने कहा कि निगम कार्मिकों की समस्याओं के समाधान के लिये भी सरकार ने अनेक निर्णय लिये है। निगम कार्मिकों केा राज्य कार्मिकों की भांति निगम के व्यय पर मंहगाई भत्ता, बोनस आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। उन्होंने निगम के ढ़ाचे को भी शीघ्र अन्तिम रूप देने को कहा, इसके लिये यदि निगम वित्तीय भार वहन को तैयार है तो इस स्वीकृत किये जाने में कोई आपत्ती नही होगी। उन्होंने निगम कार्मिकों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने हल्द्वानी से मुनस्यारी तक हेलीकप्टर सेवा संचालित करने, मोटरवाईकिंग प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही जंगलों में वाटर बाड़ी बनाने की योजनाओं को शीघ्र अमल में लाने को कहा। वन विभाग 150 कि.मी. सूअर रोधी दीवार बनाने का भी कार्य शीघ्र आरम्भ करें, चिड़ियापुर सहित अल्मोड़ा व पौड़ी में बन्दर वाडे बनाने की योजना पर भी शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिये।
बैठक में वन मंत्री दिनेश अग्रवाल, अध्यक्ष वन विकास निगम हरीश धामी, मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव डॉ. रणबीर सिंह, प्रमुख वन संरक्षक श्रीकान्त चन्दोला, प्रबन्ध निदेशक वन निगम एसटीएस लेप्चा आदि उपस्थित थे।
बेसिक स्कूलों के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था होः सीएम
देहरादून, 16 सितम्बर (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिक्षा विभाग से विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि बेसिक स्कूलों के बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था हो सकें, इसके लिए 1 से 3 तक की कक्षाओं के संचालन में आंगनबाड़ी का भी सहयोग लिया जाए। यहा पर बच्चों की शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य आदि पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए शिशुमाता की भी व्सवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिये प्रत्येक ब्लॉक में 5-5 विद्यालयों को प्रयोग के तौर पर मिनी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किया जाए। इनमें अंग्रेजी सहित अन्य विषयों के कम से कम 5 अच्छे अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित की जाय। सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चे पढ़े, इसके लिए यह पहल आवश्यक है। इन विद्यालयों में सफाई, शौचालयों, पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं की भी व्सवस्था की जायेगी। मंगलवार को देर रात विद्यालयी शिक्षा की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश देते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा का इसके लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। यह व्यवस्था यदि कारगर हुई तो इसमें और अधिक स्कूलों को शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास हो कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए आगे आये इसके लिए शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षको के साथ निरन्तर संवाद कायम रखा जाए। लोगों का भी इसमें सहयोग लिया जाए। स्कूलों में यदि अच्छी पढ़ाई होगी तो लोगों का सहयोग भी मिलेगा और वे अपने बच्चों को निजि स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। बैठक में मुख्य सचिव राकेश शर्मा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने दी विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं
देहरादून, 16 सितम्बर (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को विशेष रूप से अभियंत्रिकी निर्माण तथा तकनीकी कार्य से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा है कि संचार क्रांति के इस युग मंे हमंे निर्माण की नई तकनीकों का उपयोग कर देश एवं प्रदेश के विकास मंे भागीदार बनना है। उन्होंने कहा कि आज के वैज्ञानिक युग मंे आधुनिकतम निर्माण उपकरण उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा वैज्ञानिक ढंग से निर्माण कार्यो को गति देने में मदद मिल रही है। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने की अभियंत्रिकी से जुडे सभी लोगों से अपेक्षा की है।
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