पटना,30 नवम्बर, जनता दल यूनाईटेड(जदयू) ने लोक जनशक्ति पार्टी(लोजपा) के अध्यक्ष एवं केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान की अनूसूचित जाति-जनजाति के लोगों के लिए निजी क्षेत्र और प्रोन्नति में आरक्षण की मांग को जनता को गुमराह करने वाला करार देते हुए आज कहा कि वह केन्द्रीय मंत्री है और उन्हें इस बाबत संसद से कानून पारित करवाना चाहिए। जदयू राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने यहां एक बयान में कहा कि श्री पासवान भलीभांति जानते हैं कि अनूसूचित जाति और जनजाति के लोगों को निजी क्षेत्र और प्रोन्नति में आरक्षण के लिए संसद से कानून पारित करवाना ही होगा लेकिन वह लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की मांग कर रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि श्री पासवान को यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की वास्तव में चिंता होती तो वह इनसे संबंधित संसद में लंबित कानूनों को पारित करवाते। श्री रजक ने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने की मांग करते हुए कहा कि इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान लागू करना सुगम होगा।इससे न्यायिक सेवा में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को न्यायाधीश बनने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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