पूर्वोत्तर के विकास से होगा देश का विकास : मोदी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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शुक्रवार, 5 फ़रवरी 2016

पूर्वोत्तर के विकास से होगा देश का विकास : मोदी

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डिब्रूगढ, 05 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज यहां कहा कि देश के विकास के लिए पूर्वोत्तर राज्यों का विकास बहुत जरुरी है और इसलिए अब असम में युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे है और इससे राज्य में ‘सर्वानंद’ का माहौल व्याप्त होगा। श्री मोदी ने डिब्रूगढ़ के समीप लेपटकाटा में पूर्वोत्तर की पहली पेट्रो रसायन परियोजना ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफायनरी लिमिटेड परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए यह बात कही। नुमालीगढ़ परियोजना से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मोम बनाया जाएगा। गौरतलब है कि असम में विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों बाद होने वाले है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अलावा केन्द्र के कई मंत्री पिछले दिनों राज्य का दाैरा कर चुके है। खेल एवं युवा मामलाें के मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल को भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने असम में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। वह असम भाजपा के अध्यक्ष भी है। 

उन्होंने कहा कि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोत्तर भारत का विकास आवश्यक है। इसके लिए केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर की ओर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि ‘मुद्रा’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ समेत केन्द्र सरकार की योजनाओं का लक्ष्य युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। केवल बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी रोजगार के मौके पैदा हुए है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम कर रही है और केन्द्र और राज्यों को विकास के लिए मिलकर काम करना होगा। श्री मोदी ने कहा कि यह दोनों परियोजनाएं दो वजहों से काफी महत्वपूर्ण है। पहले इससे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा और दूसरा इससे असम के युवाओं के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इन दो परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने से देशभर में आनंद का माहौल है और असम में भी सभी तरफ आनंद (सर्बानंद) है। श्री मोदी ने समय पर इन परियोजनाओं के पूरी होने का महत्व बताते हुए कहा कि इससे राेजगार पैदा होगा। तेजी से देश का औद्योगिक विकास भारतीय युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए जरुरी है। इस संबंध में उन्होंने ‘प्रगति’ पहल का जिक्र किया, जिससे करोड़ों रुपये की रुकी हुई परियोजनाओं को गतिशीलता मिल रही है।

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