मजदूरों के पंजीयन हेतु शिविर आज, कलेक्टर द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने सोमवार को विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा कलेक्टेªट के सभाकक्ष में की। जिसमें अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती माधवी नागेन्द्र, जिला पंचायत के अतिरिक्त सीईओ श्री भूपेश गुप्ता सहित समस्त विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला श्रम पदाधिकारी को निर्देश दिए कि विदिशा नगर के सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाए इसके लिए उन्होंने मंगलवार की प्रातः साढे़ सात बजे अस्पताल के समीप ब्रिज के नीचे (रविशंकर चैराहा) पर विशेष पंजीयन शिविर लगाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आगामी दिवसों में अहमदपुर चैराहे पर भी इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से पंजीयन से वंचित मजदूरों का विभाग में पंजीयन कराना सुनिश्चित करंे। कलेक्टर श्री ओझा ने जिला खनिज अधिकारी से कहा कि जिले के जिन खदानों से अवैध उत्खनन होने की शिकायतें प्राप्त हो रही है उन खदानों की नीलामी कार्यवाही शीघ्रतिशीघ्र सम्पादित की जाए। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार की 22 खदाने चिन्हांकित की गई है उन सभी की नीलामी प्रक्रिया क्रियान्वित है।
निरीक्षण
कलेक्टर श्री ओझा ने आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से वितरित होने वाले टेकहोम पोषण आहार के निरीक्षण हेतु सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए जिला स्तर पर टीम गठित करने की बात कही। विभाग के अधिकारी श्री विवेक शर्मा ने बताया कि हितग्राहियों हो एमपी एग्रो के माध्यम से टेकहोम पोषण आहार प्रदाय कराया जा रहा है प्रत्येक हितग्राही को छह-छह सौ ग्राम के पैकेट मुहैया कराए जाते है इसके लिए विभाग द्वारा एमपी एग्रो को प्रतिदिन प्रति हितग्राही तीन रूपए के मान से भुगतान किया जाता है।
किसान सभा मंगलवार से
जिले के किसानों को नई फसल बीमा नीति की जानकारी देने के लिए किसान सभाओं का आयोजन एक मार्च से 15 मार्च तक किया जाएगा। इसके लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने बताया कि कार्य योजना तैयार कर आयोजन की तिथियां व स्थल की जानकारी संबंधितों को दी गई है। आयोजन की तिथियों का स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। प्रत्येक ग्राम की किसान सभा में कृषि, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में छात्रवृत्ति वितरण, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आविवादित बंटवारा, सीमांकन, हेण्डपंपों का संधारण, सार्वजनिक वितरण की नई प्रणाली के तहत खाद्यान्न का वितरण, आंगनबाडी केन्द्रों को शासकीय भवनों में शिफ्ट करने, अधिकारियों की टूर डायरी, उपार्जन इत्यादि की समीक्षा इस दौरान की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई।
अन्त्योदय मेला 11 को कुरवाई में
कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने बताया कि बासौदा और कुरवाई जनपद पंचायत का संयुक्त अन्त्योदय मेला 11 मार्च शुक्रवार को कुरवाई में आयोजित किया जाएगा। अन्त्योदय मेले के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में विभिन्न विभागों को आवश्यक जबावदेंही उन्होंने सौंपी है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना तहत आवेदन आमंत्रित
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के तीर्थ यात्री 27 मार्च को वैष्णोदेवी की तीर्थ यात्रा हेतु स्पेशन टेªन से रवाना होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की नोड्ल अधिकारी श्रीमती माधवी नागेन्द्र ने बताया कि वैष्णोदेवी तीर्थ दर्शन हेतु जिले से 328 तीर्थ यात्रियों का चयन किया जाएगा। तीर्थ यात्री 27 मार्च को रवाना होंगे और एक अपै्रल को वापिस आएंगे। वैष्णोदेवी तीर्थ दर्शन पर जाने के इच्छुक तीर्थ यात्री अपने आवेदन नजदीक की तहसील कार्यालय में 15 मार्च मंगलवार तक जमा कर सकते है। पूर्व में उक्त योजना का लाभ उठा चुके वे तीर्थ यात्री पुनः आवेदन प्रस्तुत ना करें। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ यात्रियों का चयन कम्प्यूटर रेण्डमाइजेशन प्रणाली से किया जाएगा।
लोक अदालत में 279 प्रकरणों का निराकरण
जिला एवं तहसील न्यायालय स्तर पर गत दिवस मासिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रणजीत सिंह के मार्गदर्शन में सम्पन्न हुई विशेष मासिक नेशनल लोक अदालत मेें आम सहमति से 279 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर दो करोड़ 68 लाख तीन हजार 794 रूपए की वसूली के आदेश पारित किए गए है। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने लोक अदालत के संबंध में बताया कि जिला स्तर पर तीन खण्ड पीठो का गठन किया गया था। जिसमें सुनवाई हेतु धारा 138 निगोशिएबल इंस्टूमेंट एक्ट के 31 प्रकरणों में 54 लाख आठ हजार 815 रूपए के आवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार बैंक ऋण वसूली के 248 प्रकरणों मंे आपसी रजामंदी के माध्यम से निराकरण किया गया है। इन प्रकरणों में दो करोड़ 19 लाख 94 हजार 979 रूपए वसूली के आदेश पारित हुए है। लोक अदालत की सफलता में सहयोग के लिए अधिवक्ता एवं कर्मचारी तथा बैंक अधिकारियों का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रजिस्ट्रार/सचिव श्री अलोक मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।
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