- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सरकार लाये प्रोत्साहन स्कीम
व्यापारियों के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को आज भेजे एक पत्र में आग्रह किया है की देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक प्रोत्साहन स्कीम लाये जिससे अधिक अधिक लोग नकद की बजाय इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान करने की ओर प्रेरित हों !भारत में 96 % रिटेल में लेन-देन नकद में होता है ! केवल 3 .6 % लोग ही इलेट्रॉनिक भुगतान करते है ! देश में लगभग 60 करोड़ डेबिट कार्ड एवं 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं ! लगभग 95 % डेबिट कार्ड एटीएम से नकद निकालने में काम आते हैं !इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से जहाँ पारदर्शिता बढ़ेगी वहां व्यवस्था भी जिम्मेदार होगी, सरकार का राजस्व बढ़ेगा एवं व्यापार व् उद्योग को भी सहूलियतें होगी व्यापार एवं उद्योग में कर का भुगतान एक बड़ा हिस्सा है इस दृष्टि से कर प्रणाली का सरलीकरण भी किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापार एवं उद्योग के लोग कर देयता में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का उपयोग कर सकें ! ज्ञातव्य है की वित्त मंत्रालय ने गत 29 फरवरी को नकदरहित अर्थव्यवस्था के लिए एक दिशानिर्देश भी अधिसूचित किये हैं !
हाल ही में गत 21 मई को अपने नाम की बात सम्बोधन में देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाने पर बेहद जोर दिया था ! कैट ने प्रधानमंत्री की इस पहल को बेहद दूरगामी बताते हुए कहा की इससे जहाँ काले धन पर रोक लगायी जा सकती है और काफी हद तक भ्रष्टाचार को काम किया जा सकता है ! कैट ने कहा है की लेकिन सरकार को प्रधानमंत्री जन धन योजना और मुद्रा योजना की तर्ज़ पर नकदरहित अर्थव्यवस्था के लिए देश भर में एक बड़ा और व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए और लोगों को प्रेरित किया जाए की वो अपने निजी अथवा व्यापारिक खर्चे का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें ! प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण के अनुरूप ही कैट बहुत जल्द इस विषय पर एक श्वेत पत्र जारी करेगा और इस मुद्दे से जुड़े वर्गों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आगामी 21 जून को नई दिल्ली में आयोजित कर रहा है जिससे प्रधानमंत्री की इस योजना को व्यापार एवं उद्योग में आगे बढ़ाया जा सके !
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भर्तियां एवं राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खण्डेलवाल ने देश में 5 .77 छोटे व्यावसायों को व्यापार करने की आधुनिक तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को अपनाने की ओर प्रेरित करने की प्रतिबध्दता व्यक्त करते हुए कहा की इससे भारत दो अंक की वृद्धि दर से प्रगति करेगा लेकिन इस हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के सभी माध्यम जिनमें डेबिट/क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल एवं मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा ! सरकार को देश भर में एक बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान चलाना चाहिए जिसमें व्यापारियों, रेजिडेंट वेलफेयर संगठन, बैंक, वित्तीय संसथान, उपभोक्ता संगठन, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की सहभागिता को सुनिश्चित करना होगा ! कैट ने नकदरहित अर्थव्यवस्था को एक कार्यक्रम बनाते हुए गत डेढ़ वर्ष से मास्टरकार्ड के साथ मिलकर देश भर में वर्कशॉप,सेमिनार एवं सम्मेलनों के माध्यम से लगभग 50 हजार व्यापारियों को प्रशिक्षित किया है !
श्री भर्तियां एवं श्री खण्डेलवाल ने यह भी कहा की नकदरहित अर्थव्यवस्था को जल्द अपनाने के लिए सरकार को एक प्रोत्साहन स्कीम शुरू करनी चाहिए जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने पर करों में राहत, टेलीफोन एवं बिजली बिलों में डिस्काउंट तथा अन्य सरकारी करों में राहत देनी चाहिए ! देश में लगभग केवल 12 लाख पॉइंट ऑफ़ सेल मशीन हैं ! इन मशीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो इस हेतु सरकार को इस पर से इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म करनी चाहिए और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में ही इन मशीनों का निर्माण हो, इस हेतु सुविधाएँ देनी चाहिए !कैट ने सरकार से यह भी आग्रह किया है की डेबिट/क्रेडिट कार्ड उपयोग करने पर बैंक को ट्रांसक्शन चार्ज लगाते हैं उन्हें भी ख़त्म किया जाए ! कैट ने यह भी सुझाव दिया है की एटीएम से नकद निकालने पर सरकार 0 .5 % का सरचार्ज लगाए जिससे नकद उपयोग करने की मानसिकता को रोका जा सके ! कैट ने यह भी कहा है की नेशनल पेमेंट कौंसिल ऑफ़ इंडिया को एक स्वतंत्र रेगुलेटर बनाया जाए और रुपे कार्ड के सञ्चालन के लिए एक नयी अथॉरिटी बनायीं जाए !
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