रांची, 05 जुलाई, झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों से ड्राप आउट नहीं होने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिये सभी सीआरपी और बीआरपी सहित स्कूल प्रबंधन समिति को ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। श्रीमती वर्मा ने आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सीआरपी और बीआरपी की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उनपर कार्रवाई की जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सीआरपी अौर बीआरपी द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिदिन वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि इसके लिये एक विशेष सेल का गठन किया जाये तथा प्रतिदिन इसकी माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही विभाग जीआईएस मैपिंग के आधार पर एक ऐसा साॅफ्टवेयर विकसित करे जिससे सीआरपी और बीआरपी द्वारा किये जाने वाले दैनिक निरीक्षण की अद्यतन स्थिति का पता लगाया जा सके। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक वाॅर रूम बनाने का भी उन्होंने सुझाव दिया। उन्होंने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति 90 प्रतिशत करने पर जोर देते हुए सभी जिलों में ऐसे स्कूलों को चिन्ह्ति करने का निर्देश भी दिया जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रत्येक जिले में 25-25 लैब और लाईब्रेरी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो लगभग पूर्ण किया जा चुका है। जिन जिलों ने लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं किया है, वे 31 जुलाई तक कार्य पूरा करें।
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो इसके लिये जिला स्तर से सभी मुखिया को पत्र लिखा जाये तथा इसकी जानकारी प्रेस के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन समिति (एमएससी) जो सक्रिय नहीं हैं, उनको भंग कर उनका पुनगर्ठन किया जाये तथा स्कूलों में उनकी भूमिका को लेकर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिये प्रखंड स्तर पर सम्मेलन और वर्कशाॅप का आयोजन कराया जाय। साथ ही एसएमसी भंग करने पर विरोध करने वालों के विरूद्ध मामला दर्ज कराई जाए। श्रीमती वर्मा ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बैंक खाते खुलवाने का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण किया जाए। जिन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनें है, उनके कार्ड बनवायें तथा जिन बच्चों के बन चुके हैं उनके बैंक खाते खुलवाए जायें। उन्होंने जुलाई माह का सभी शिक्षकों को भुगतान डीबीटी आधार सीडिंग के माध्यम से कराये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि जुलाई के अंत तक सभी स्कूलों में बायोमैट्रिक अटेंडेेंस सुनिश्चित करें ताकि अगस्त माह का वेतन बायोमैट्रिक से लिंक किया जा सके। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सुबह नौ बजे से 10 बजे तक तथा शाम चार से पांच बजे तक अतिरिक्त क्लास लगायें। उन्होंने कहा कि खराब रिजल्ट अगर किसी स्कूल का होता है तो इसके लिये डीईओ सीधे जवाबदेह होंगे। बैठक में मुख्य रूप से सचिव शिक्षा विभाग आराधना पटनायक, मुकेश कुमार, श्री मनीष रंजन सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
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