चंडीगढ़ 01 जुलाई, हरियाणा सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा की कम्पनी ‘स्कईलाइट हॉस्पिटेलिटी’ सहित कुछ अन्य कम्पनियों को राज्य की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान दिये गये वाणिज्यिक लाइसेंसों की जांच के लिये गठित ढींगरा आयोग का कार्यकाल आठ सप्ताह के लिये बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पंचकूला में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में गुड़गांव में जारी किए गए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.एन.ढींगरा आयोग कार्यावधि दो माह यानि आठ हफ्ते और बढ़ा दी है।
श्री खट्टर के अनुसार आयोग ने छह सप्ताह का समय बढ़़ाने की मांग की थी लेकिन सरकार ने दो माह(आठ सप्ताह) का समय बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यावधि बढ़ाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा उठाए जा रहे सवालों से प्रतीत होता है कि दाल में कुछ काला है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आयोग ने छह माह और कार्यकाल बढ़ाने का अनुरोध किया था लेकिन राज्य सरकार ने इसे आठ सप्ताह तक बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की आयोग के प्रति यह मेहरबानी यह साबित करती है कि इसका गठन भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व ने गांधी परिवार का कथित तौर पर चरित्र हनन करने तथा राजनीति षडयंत्र और बदनीयती से किया गया है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें