नयी दिल्ली 29 अगस्त, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत और ब्रिटेन के बीच हुये व्यापार एवं निवेश समझौतों को और अधिक व्यापक बनाये जाने पर जोर देते हुये आज कहा सरकार बुनियादी ढाँचा, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में निवेश किए जाने को उच्च प्राथमिकता देती है।
श्री जेटली ने यहाँ ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉ. लियाम फॉक्स से मुलाकात के दौरान कहा कि सरकार ने विकास के लिए इक्विटी में निवेश को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश कोष (एनआईआईएफ) बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों के ही अधिकारी आपस में मिलकर एनआईआईएफ की छतरी के नीचे भारत ब्रिटेन उप-कोष की स्थापना की संभावनाएं तलाश रहे हैं और निकट भविष्य में काफी तेजी के साथ सकारात्मक ढंग से इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए तत्पर हैं।
उन्होंने भारत द्वारा द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन समझौते (बीआईपीए) की प्रस्तावित समाप्ति का भी उल्लेख किया, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के एक नए मॉडल को मंजूरी दी है। बीआईटी के नये मॉडल को ब्रिटिश सरकार के साथ पहले ही अप्रैल में साझा किया जा चुका है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ब्रिटेन में काम कर रहे पेशेवरों और भारतीय कारोबार पर प्रस्तावित ‘ब्रेग्जिट’ के प्रभावों का भी मुद्दा उठाया। वित्त मंत्री ने कहा है कि ब्रिटेन की गिनती भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में होती है और वैश्विक आर्थिक सुस्ती और यूरो जोन में गहराए संकट के बावजूद भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय व्यापार काफी लचीला रहा है।
इससे पहले डॉ. फॉक्स ने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ व्यापार एवं निवेश समझौतों को और ज्यादा व्यापक बनाने को इच्छुक है। उन्होंने भारत-ब्रिटेन टेक शिखर सम्मेलन के साथ आगामी सात नवंबर को आयोजित होने वाली संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति (जेटको) की बैठक में अपनी भागीदारी और ब्रिटेन की प्रतिबद्धता की घोषणा की।
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