रांची 27 जनवरी, झारखंड सरकार ने राज्य के चयनित प्रखंडों में कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए चालू वित्त वर्ष में लघु एवं सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रबंधित सिंचाई प्रणाली आधारित लघु लिफ्ट सिंचाई योजना के कार्यान्वयन की मंजूरी दे दी मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य के सांसदों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन में एक सांसद कोषांग के गठन की स्वीकृति दी गयी। देवघर नगर निगम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की कुल लागत राशि 59339.96 लाख पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश से कुल 1966.53 लाख एवं राज्यांश मद से 14019.92 लाख निकाय को 20 वर्षों में अनुदान देने एवं कार्य करने की मंजूरी प्रदान की गई। लोहरदगा जिले में सेन्हा अंचल के मौजा-बरही में 9.93 एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्त परती पत्थर/परती कदीम भूमि, केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति प्रदान की गयी बैठक में खूंटी जिलान्तर्गत खूंटी अंचल के मौजा-डुमरदगा में 10 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि, केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार को निःशुल्क भू-हस्तांतरण की स्वीकृति भी दी गयी ।
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