अमरेन्द्र सुमन (दुमका), राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) राँची के निर्देशानुसार डीएलएसए, दुमका के तत्वावधान में दिन शनिवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए, दुमका की अध्यक्षता में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवान अहमद, सीजेएम अमरेश कुमार, एसडीजेएम निशान्त कुमार, जिला अधिवक्ता ंसंघ के अध्यक्ष विजय सिंह, सचिव राघवेन्द्र नाथ पाण्डेय ने संयुक्त रुप से दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कुल पाँच बेंचों के माध्यम से विभिन्न बैंक ऋण संबंधी मामलों सहित व्यवहार न्यायालय में लम्बित सुलह योग्य मामले तथा अन्य विभागों के सुलह-समझौतों से संबंधित मामलों का निपटारा किया गया। बेंच सं0- 1 में रिजवान अहमद, राघवेन्द्र नाथ पाण्डेय, व प्रदीप सिंह ने 6 वादों में आपसी समझौता के आधार पर मुकदमों का निपटारा करवाया। इस बैंच के माध्यम से 1, 35, 235 रुपये का समझौता करवाया गया। इसी तरह बेंच सं0- 2 में सीजेएम व प्रभारी सचिव डीएलएसए अमरेश कुमार, अधिवक्ता सिकन्दर मंडल व परमेन्द्र कुमार ने कुल 33 वादों में 17, 95, 304 रुपये का आपसी समझौता करवा कर मुकदमा को निपटाया। बेंच सं0-3 में न्यायिक दण्डाधिकारी निशिथ कुमार, अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व राकेश कुमार ने 32 वादों में आपसी समझौता के आधार पर 29,400 रुपये का समझौता करवाया। बेंच सं0-4 में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनीष कुमार मिश्र, स्थायी लोक अदालत सदस्य सत्येन्द्र सिंह व अधिवक्ता शर्मिला ंिसन्हा ने 6 वादों में आपसी समझौता के आधार पर कुल 32, 248 रुपये का मामला निपटाया। बंेच सं0- 5 में एसडीजेएम निशान्त कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी वाल्टर भेंगरा व अधिवक्ता मिताली चटर्जी ने कुल 41 वादों में आपसी समझौता के आधार पर निपटारा करते हुए 6, 04, 163 रुपये का समझौता करवाया। डीएलएसए, दुमका से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुल 118 वादों पर सुलह-समझौता करवाते हुए 25, 96, 350 रुपये की राशि का समझौता करवाया गया। इस अवसर पर अपना विचार प्रकट करते हुए अध्यक्ष डीएलएसए, दुमका ब्रजेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह-समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निपटारा किया जाना चाहिए जिससे वादकारीगण समय व फिजुल खर्च से बच सकें। दिन शनिवार को संपन्न हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक पदाधिकारियों सहित बैंक अधिकारीगण, अन्य विभाग के पदाधिकारी-कर्मचारी, सिविल कोर्ट के कर्मचारीगण तथा जिला अधिवक्ता संघ के बहुत सारे अधिवक्तागण मौजूद थे।
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