लालू की बेनामी सम्पत्ति की जांच सीबीआई को सौंपे मुख्यमंत्री : सुशील मोदी - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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सोमवार, 17 अप्रैल 2017

लालू की बेनामी सम्पत्ति की जांच सीबीआई को सौंपे मुख्यमंत्री : सुशील मोदी

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पटना 17अप्रैल, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) विधान मंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दबाव और सरकार गिरने के डर को छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिम्मत दिखायें तथा श्री यादव परिवार की बेनामी सम्पत्ति की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) को जांच के लिये सौंपे । श्री मोदी ने यहां कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार राजद अध्यक्ष श्री यादव के परिवार की बेनामी सम्पति और जमीन से जुड़े तमाम मामलों की जांच तत्काल सीबीआई को सुपुर्द करें। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री कुमार भ्रष्टाचार के जरिये अकूत सम्पत्ति अर्जित करने में लगे राजद अध्यक्ष के दोनों मंत्री पुत्र तेज प्रताप यादव एवं तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें । पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री श्री कुमार के ही निर्देश पर पूर्व सांसद शिवानन्द तिवारी और जनता दल यूनाइटेड(जदयू ) के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने तत्कालीन रेलमंत्री श्री यादव पर झारखंड के रांची और ओडीशा के पुरी स्थित रेलवे के दो होटलों के बदले हर्ष कोचर से 200 करोड़ की बेनामी जमीन पटना में डिलाइट मार्केटिंग कम्पनी के नाम से लेने का पर्दाफास किया था। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जांच कराने और कार्रवाई करने से मुख्यमंत्री श्री कुमार क्यों भाग रहे हैं । श्री मोदी ने कहा कि राजद अध्यक्ष श्री यादव ने आज तक इसका जवाब नहीं दिया है कि आखिर ओम प्रकाश कत्याल ने राजधानी पटना की करोड़ों रूपये की कीमती जमीन और ए .के. इंफोसिस्टम कम्पनी श्री यादव के परिवार को क्यों सौंप दिया। उन्होंने कहा कि इसी तरह हर्ष कोचर की डिलाइट मार्केटिंग कम्पनी और उसकी 200 करोड़ रूपये की जमीन पर श्री यादव के परिवार का कब्जा कैसे हो गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद अध्यक्ष श्री यादव के बड़े पुत्र पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार के औरंगाबाद जिले में वर्ष 2010 में 53 लाख रूपये में ली गई 45 डिसमिल जमीन जिसकी आज की कीमत 15 करोड़ रुपये है की जानकारी चुनाव आयोग से छुपा लिया । उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार से भी यह जानकारी छुपा ली गयी है । 

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