वाशिंगटन, 19 अप्रैल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को यह जांच करने का आदेश दिया है कि ‘समग्र संयुक्त कार्ययोजना’ (जेसीपीओए) के तहत ईरान पर से हटाए गये प्रतिबंध देश की सुरक्षा के हित में हैं अथवा नहीं। वियाना में जुलाई 2015 में तेहरान और छह विश्व शक्तियों के बीच हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अनुरूप प्रतिबंध संबंधित कदम उठाया गया था। श्री ट्रम्प ने इस समझौते को सबसे बुरा करार दिया था। विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने एक बयान में कहा कि ईरान पर से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने के कदमों की समीक्षा के बारे में कांग्रेस को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्री ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के नेतृत्व में अंतर एजेंसी जांच का आदेश दिया है। इस दौरान गहन चर्चा की जायेगी कि ईरान पर लगाये गये प्रतिबंध देश की सुरक्षा के हित में हैं अथवा नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान समझौते के दायरे में परमाणु कार्यक्रमों पर तो अमल कर रहा है लेकिन कई माध्यमों के जरिए ‘प्रायोजित आतंकवाद’ में उसकी भूमिका अहम है जिस पर चर्चा की आवश्यकता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकार को आदेश दिया था। समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के 90 दिनों बाद श्री ओबामा ने यह आदेश दिया था। अमेरिका के विदेश, ऊर्जा, वाणिज्य और राजस्व मंत्रियों को भेजे गए ज्ञापन में श्री ओबामा ने कहा था, ‘‘प्रतिबंधों के संबंध में अमेरिकी प्रतिबद्धताओं को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का मैं आदेश देता हूं।”
बुधवार, 19 अप्रैल 2017
ट्रम्प ने ईरान से प्रतिबंध हटाने के कदमों की समीक्षा का अादेश दिया
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