नयी दिल्ली 19 अप्रैल, केन्द्र सरकार ने ‘वीआईपी संस्कृति ’ को समाप्त करने के उद्देश्य से मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की व्यवस्था को एक मई से समाप्त करने का निर्णय लिया है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । अब केवल राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री , उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष ही लाल बत्ती वाले वाहन का उपयोग कर सकेंगे । बैठक के बाद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि कोई मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी लाल बत्ती का उपयोग नहीं कर सकेगा । आपातकालीन वाहनों एम्बुलेंस , पुलिस और अग्निशामक वाहनों पर ही ऐसी बत्तियों का उपयोग किया जा सकेगा । ऐसा देखा गया है कि लाल बत्ती लगे वाहनों के गुजरने के पहले ही सुरक्षाकर्मी सड़कों पर आम लोगों की आवाजाही बंद कर देते हैं और उनके गुजरने के बाद ही आम लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाती है । इसके कारण कई बार गंभीर रूप से बीमार लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है ।
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