नयी दिल्ली 03 मई, सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग के वेतन और पेंशन को लेकर की गयी सिफारिशों की खामियों को दूर करने पर विचार के लिए गठित समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिससे वित्त वर्ष 2016-17 में सरकार पर 84933 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रक्षा पेंशनरों और सैन्यकर्मियों के अपंगता पेंशन में खामियां थी उसमें संशोधन को भी मंजूरी दे दी गयी है। सातवें वेतन आयोग के प्रभावी होने से पहले के पेंशनरों और परिवारिक पेंशनभागियों के लिए भी इसमें संशोधन मंजूर किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पेंशनरों के लिए दो तरह के तंत्र को मंजूरी दी गयी है। एक में 2.57 फिटमेंट है । पेंशनर को जो अपने लिए लाभदायक लगेगा उसका वे चयन कर सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह बदलाव एक जनवरी 2016 से प्रभावी होगा। सरकार द्वारा मंजूर पेेंशन प्रणाली से वार्षिक पेंशन बिल 176071 करोड़ रुपये पर पहुंच जायेगा। इस निर्णय से वर्ष 2016 से पहले के रक्षा क्षेत्र के पेंशनरों सहित 55 लाख पेंशनभाेगियों को लाभ होगा।
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