मुंबई,14 मई, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि ‘डिजिटल क्रांति’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किया गया एक मजबूत अभियान है और देश में डिजिटल पेमेंट,ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग व्यवस्था सफल हो रही है। श्री नकवी ने यहां अनुसूचित एवं को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन कहा कि ‘डिजिटल क्रांति, विकास को सर्वस्पर्शी, समावेशी और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ‘डिजिटल क्रांति’ अभियान से विभिन्न जनकल्याणकारी सेवाओं को हर जरूरतमंद तक बिना किसी रोक-टोक के पहुंचाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के इस अभियान का मकसद देश को ‘डिजिटल अर्थव्यवस्था’ में बदलना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत को ‘लेस कैश इकोनॉमी’बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक है जहां इतने कम समय में डिजिटल व्यवस्था को जन-जन तक पहुंचाया गया है। ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत केंद्र सरकार 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ रही है। श्री नकवी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट आधारित ‘लेस कैश अर्थव्यवस्था’ से आम आदमी के रोजमर्रा का लेन-देन सरल और सुलभ हो गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने का मतलब अर्थव्यवस्था से नकदी को पूरी तरह हटा देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था स्थापित करना है जो कम नकदी और अधिकतम डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आधारित हो। उन्होंने आह्वान किया कि ‘ना नकद-ना उधार’करें, डिजिटल लेन-देन और कारोबार। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ‘कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था’ की वजह से भ्रष्टाचार में कमी आएगी क्योंकि ज्यादातर भ्रष्टाचार से संबंधित गतिविधियां नगदी में होती हैं। श्री नकवी ने कहा कि छोटी जगहों पर जहां बैकिंग सुविधा नहीं है वहां आसानी से ई-पेमेंट और मोबाइल बैकिंग के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
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