नयी दिल्ली 17 मई, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज कहा कि मोदी सरकार दिव्यांगों को समाज में विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वे सम्मान एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन कर सके। श्री गहलोत ने यहां राज्यों के दिव्यांग कल्याण आयुक्तों की 15 वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि माेदी सरकार ने सत्ता संभालने के साथ ही दिव्यांगों पर विशेष ध्यान दिया है और उनको केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई गयी है। दिव्यांग की परिभाषा में कई ऐसी शारीरिक और मानसिक अशक्तताओं को भी शामिल किया गया है जो पहले दिव्यांग की श्रेणी में नहीं थी। राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में विशेष रुप से दिव्यांग अधिनियम 1995 के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकारी भवनों को उनके अनुरूप बनाया जा रहा है और परिवहन प्रणाली में भी बदलाव किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिव्यांगों को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करने की जरुरत है। सरकार ने ऐसे प्रावधान किए हैं जिनसे दिव्यांग लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो और वे किसी पर निर्भर नहीं रहे।
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