मधुबनी : मुखिया की बैठक - Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)

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बुधवार, 10 मई 2017

मधुबनी : मुखिया की बैठक

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मधुबनी/अंधराठाढ़ी।(मोoआलम),  विकास कार्य और जनकल्याणकारी योजनाओं में हो रही देरी और प्रशासनिक हस्तक्षेप मुखियाओं को अखरने लगी है। प्रखंड में चल रही सभी लाभकारी जनकल्याण की योजनाओं में शिथिलता व्याप्त है। प्रभावित जनता निराश और हताश है। इसी बात को लेकर स्थानीय कोशी निरिक्षण परिसर में शुक्रवार को मुखिया महासंघ की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अरविन्द चौधरी और सञ्चालन सचिव राजेश कुमार मिश्रा ने किया। बैठक में पंचायत के विकास और उसमें लगातार आ रही रुकावटों के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसे सर्वसमति से पास किया गया। बैठक में उठाये गए मुद्दों के बारे में जानकारी देते हुए अध्यक्ष अरविन्द चौधरी ने कहा सरकार पंचायती व्यवस्था और मुखिया के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। सभी पुराने पंचायत सेवक ने नए पंचयात सेवक को पूर्णरूपेण चार्ज नहीं दिया है, जिसके कारण पंचायतो का विकास अवरुद्ध पड़ा है। सभी पंचायतो में वृद्धा पेंसन और सामाजिक सुरक्षा राशि का न्यूनतम भुगतान हुआ है। इसबार में प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसकी शिकायत भी की गयी थी। उनके आश्वाशन के वावजूद अबतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। कई लाभुकों की मृत्यु भी हो चुकी है। विकलांग पैसे के आभाव में दावा दारू से बंचित है। महरैल गौड़ अंधरा आदि पंचयात में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना और पंचम वित्त आयोग की पहली किश्त भी अबतक नहीं उपलब्ध हो पाई है। 


मुखिया महेंद्र राय ने कहा प्रखंड प्रशासन के मनमाने रबैया के कारण पंचायत का विकास अटका पड़ा है। बैठक में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार सरकार पंचायती व्यवस्था और मुखिया के साथ दोहरा मापदंड अपना रही है। 14वें वित्त आयोग की राशि में मुखिया को पंचायत के विकास मद में केवल 20 प्रतिशत की भागीदारी दी गयी है। संघ सरकार के इस निर्णय की आलोचना करता है और  दरवाजा खटखटाने की सोच रहा है। संघ के संयोजक गीतानाथ झा ने कहा मनरेगा योजना के अंतर्गत भी राशि का भुगतान लंबित है। बार बार अधिकारियों को आवेदन और सुचना देने के बाद भी मामला अटका हुआ है। संघ ने प्रस्ताव पास कर इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया है।  बैठक में प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया गया कि हर महीने की पहले शुक्रवार को संघ की बैठक की जायेगी। संघ के द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क का भुगतान सदस्यों को करना होगा। संघ के कोषाध्यक्ष द्वारा इस राशि का उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। बैठक में मौजूद सभी मुखियाओं ने एकस्वर में कहा शपथ लेने के बाद प्रखंड प्रशासन की मनमानी के कारण कोई भी जनहित का काम नहीं हुआ है। अगर जल्दी ही सरकार और प्रशासन ने उचित कदम नहीं उठाया तो मुखिया.करेगा और अपने हकोहुकुक के लिए सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जायेगा। बैठक में रामसागर सज्जन ठाकुर, सत्यनारायण पासवान, राजाराम यादव सहित सभी पंचायत के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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