नयी दिल्ली, 29 मई, वित्त मंत्री अरण जेटली अगले सप्ताह पेरिस जाएंगे जहां वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन :ओईसीडी: के बहुपक्षीय करार पर दस्तखत करंेगे। इस करार का मकसद बहुराष्ट्रीय कंपनियांे द्वारा सीमापार कर चोरी पर अंकुश लगाना है। जेटली की तीन दिन की यह यात्रा सात जून से शुरू हो रही है। जेटली ओईसीडी मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में ओईसीडी के मंत्री और भागीदार देश इस मुद्दे पर विचार विमर्श करंेगे। कंेद्रीय मंत्रिमंडल ने इसी महीने ओईसीडी के साथ बहुपक्षीय समझौते पर दस्तखत की अनुमति दी है। यह संधि आधार क्षरण और मुनाफा हस्तांतरण :बीईपीएस: से निपटने के लिए ओईसीडी-जी20 बीईपीएस परियोजना का नतीजा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियांे द्वारा कर योजना रणनीति के जरिये कर नियमांे में कमियांे का लाभ उठाया जाता है। इस तरह की रणनीति के जरिये कंपनियां अपने मुनाफे को कृत्रिम तरीके से कम कर या बिना कर वाले गंतव्यांे को स्थानांतरित कर सकती हैं। दुनिया के 100 से अधिक देशों ने इस बहुपक्षीय साधन पर बातचीत पूर कर ली है और इससे संबंधित संधि पर पेरिस में सात जून को औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किये जायेंगे। इसमें प्रत्येक देश को यह भी विकल्प दिया गया है कि प्रत्येक देश कर संधि में प्रावधान का चयन कर सकता है। इस करार पर दस्तखत के अलावा जेटली 7 और 8 जून को ओईसीडी की मंत्रिस्तरीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे।
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