मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न कारावासों में बंद सजायाफ्ता बंदियों को केन्द्रीय कारागारों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि जेलों में मोबाईल डिटेक्ट करने के लिए उपकरणों की खरीद की जायेगी। श्रीमती वर्मा ने सभी गृह रक्षकों के वेतन का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से करने का निर्देश देते हुए सभी की ड्यूटी आवंटित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा विद्यालयों में दो-दो महिला होमगार्ड के अलावा राज्य के विभिन्न बैंकों एवं कॉलेजों से भी समन्वय स्थापित कर होमगार्ड तैनात किये जायेंगे। मुख्य सचिव ने झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की समीक्षा करते हुए दुमका, पलामू, चाईबासा, सरायकेला-खरसांवा में पुलिस लाईन निर्माण की दिशा में तेजी से कार्य करने का निदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीएमसी के चयन की प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाये तथा उसकी विस्तृत योजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाये। पुलिस लाइन में विभिन्न खेलों की सुविधा हो।
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