पटना 06 सितंबर, बिहार सरकार ने इस बार की भीषण बाढ़ से प्रभावितों में से मदद नहीं मिल पाने वाले शेष परिवारों को राशि उपलब्ध कराने के लिए आज अतिरिक्त 412 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इस बार 19 जिलाें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं खगड़िया में आई भीषण बाढ़ से 38.09 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हुये वहीं 514 लोगों की मौत हो गई। इनमें से तीस लाख परिवार एवं 285 मृतकों के परिजनों के लिए जिलों को राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष प्रभावित परिवार को राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त 412 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
प्रधान सचिव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुओं एवं लोगों के लिए चलाये जा रहे राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, दवा, खाद्य सामग्री एवं पॉलिथीन शीट तथा अन्य राहत कार्यों के लिए अबतक 2600 करोड़ रुपये निर्गत किये जा चुके हैं। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इस बार बाढ़ से कुल एक करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुये हैं। इनके बीच 16 अगस्त से एक खाद्य पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित दर 275 रुपये प्रति पैकेट है। उन्होंने बताया कि इसके आधार पर सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाते हुये खाद्य पैकेट वितरण पर हुये करीब 104.78 करोड़ रुपये व्यय का वहन राज्य निधि से किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रधान सचिव ने बताया कि पीड़ित परिवारों को खाद्य पैकेट में पांच किलोग्राम चावल, एक किलों दाल, दो किलो आलू या 500 ग्राम सोयाबीन, 500 ग्राम नमक एवं हल्दी का छोटा पैकेट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से जिन क्षेत्रों में चूड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, वहां खाद्य पैकेट में एक किलो चावल बढ़ाकर वितरित करने का निर्देश दिया गया है।
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