नयी दिल्ली 06 सितम्बर, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से उन सांसदों और विधायकों की आज जानकारी मांगी, जिनकी संपत्ति में बेहद कम समय में तेजी से इजाफा हुआ है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि वह वैसे सांसदों और विधायकों का ब्योरा उपलब्ध कराये जो बेहद कम समय में गरीब से अमीर बन गये हैं और जिनके खिलाफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) की जांच जारी है। न्यायालय ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि आखिर राजनेताओं की संपत्ति में इजाफे के मामले में जांच कहां तक पहुंची है और उसने इस संबंध में क्या कर्रवाई की है? शीर्ष अदालत ने इस मामले में हलफनामा दायर करके ऐसे राजनेताओं के नाम सार्वजनिक करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि अगर सरकार नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहती है तो वह सीलबंद लिफाफे में हलफनामा दायर करे। न्यायालय गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें चुनाव सुधारों को लेकर विभिन्न आदेश देने का अनुरोध उससे किया गया है। याचिकाकर्ता की मांग है कि चुनाव में नामांकन के वक्त उम्मीदवार अपनी कमाई के स्रोत का भी खुलासा करे।
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