भवन लोकार्पित, हितग्राहियों को सौंपे अधिकार पत्र
उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) वन राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा ने शुक्रवार को नटेरन विकासखण्ड में नवनिर्मित लोक सेवा गारंटी केन्द्र भवन का लोकार्पण फीता काटकर किया। लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्यमंत्री श्री मीणा ने कहा कि आवेदकों को समय सीमा में जानकारियां प्राप्त हो जाए इसके लिए कानूनन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है। समय सीमा में आवेदको की समस्याओं को निराकृत नही करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अर्थदण्ड का प्रावधान भी लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत किया गया है। अर्थदण्ड के रूप में वसूली जाने वाली राशि संबंधित आवेदक को प्रदाय की जाती है।राज्यमंत्री श्री मीणा ने कहा कि आवेदकगण अपनी समस्याओं के निदान हेतु भटके ना अब वे सीधे लोक सेवा गारंटी केन्द्र में पहुंचकर अपना आवेदन जमा कराएं और समय सीमा में निराकरण की जानकारी प्राप्त करें। राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ उठाएं। इसके बावजूद भी आमजनों को कोई तकलीफ हो तो वे मेरे द्वारा आहूत जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित होकर अवगत करा सकते है। राज्यमंत्री श्री मीणा ने कार्यक्रम के दौरान बासस्थान दखलकर अधिनियम के अंतर्गत 16 हितग्राहियों को पट्टे एवं 21 को भू-अधिकार पत्रों का वितरण उनके द्वारा किया गया है। स्थानीय एसडीएम श्री मकसूद अहमद ने बताया कि 19 लाख 97 हजार की लागत से नवनिर्मित भवन का लोकार्पण माननीय मंत्रीजी द्वारा किया गया है जिसका मुख्य उद्वेश्य सुशासन के तहत समाज के हर व्यक्ति की समस्या समय सीमा में निराकृत करना है। आमजनों के काम पूर्ण पारदर्शिता से हो इसकी जबावदेंही सुनिश्चित की गई है। उन्होंने लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से दी जाने वाली विभागोें की योजनाओं से भी अवगत कराया। राज्यमंत्री श्री मीणा ने कार्यक्रम के दौरान आमजनों से रू-ब-रू होकर उनकी समस्याएं सुनी और निराकरण हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए है एसडीएम कार्यालय के प्रागंण में सम्पन्न हुए उक्त कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष श्रीमती मंजू मेहर के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि तथा जिला मीडिया प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी, श्री कमलेश मेहर, श्री अरूण रघुवंशी, श्री दिनेश श्रीवास्तव, श्री निरंजन रघुवंशी, श्री रघुवीर सिंह राजपूत, श्री घासीराम रघुवंशी, श्री संग्राम सिंह के अलावा तहसीलदार श्री संजय जैन, जनपद सीईओ श्री शंकर पानसे, लोक सेवा गारंटी के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल के अलावा विभिन्न विभागोें के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे।
उचित मूल्य संचालन हेतु आॅन लाइन आवेदन प्राप्त हुए
ग्यारसपुर विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय उचित मूल्य दुकानविहिन पंचायतों के लिए आॅन लाइन आवेदन प्राप्त हुए है कि जानकारी देते हुए कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री एमएस भदौरिया ने बताया कि ग्यारसपुर विकासखण्ड की 29 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के लिए कुल 52 आवेदन आॅन लाइन प्राप्त हुए थे। पात्रता परीक्षण में सात आवेदन सही पाए गए है शेष आवेदन मापदण्डो के परीक्षण में सही नही पाए जाने पर उन्हेें खारिज किया गया है।
दावे आपत्तियां
प्राप्त आवेदनों के संबंध में दावे आपत्तियां 18 से 21 दिसम्बर तक आमंत्रित की गई है। नियत तिथि तक कार्यालयीन अवधि में दावे आपत्तियां क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री एमएस भदौरिया को सम्पूर्ण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त दावे आपत्तियों के निराकरण हेतु तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसमें तहसीलदार श्रीमती सरोज अग्निवंशी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री एमएस भदौरिया तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री केएस यादव को शामिल किया गया है। चयनित अंतिम सूची का प्रकाशन 22 दिसम्बर को किया जाएगा।
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