बिजली, आवास, नमोकेयर, फसल डेढ़ गुना एमएसपी को मिशन मोड में लागू करेगी भाजपा - Live Aaryaavart

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बुधवार, 28 फ़रवरी 2018

बिजली, आवास, नमोकेयर, फसल डेढ़ गुना एमएसपी को मिशन मोड में लागू करेगी भाजपा


power-housing-nomocare-and-crop-related-schemes-will-be-implemented-in-bjp-ruled-statesनयी दिल्ली 28 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व ने पार्टी शासित 19 राज्यों में आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर को बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना के क्रियान्यन के लिए मुख्यमंत्रियों एवं उपमुख्यमंत्रियों को जी जान से जुटने का आज आह्वान किया तथा किसानों को लागत मूल्य का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान की रूपरेखा तैयार करने और देश में संसद से लेकर पंचायत तक सारे चुनाव एक साथ कराने के लिए जनजागृति अभियान चलाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री तथा जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तरप्रदेश एवं गुजरात के उपमुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके। केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, भाजपा के संगठन महासचिव रामलाल, महासचिव भूपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे। बैठक में प्रारंभिक चर्चा के बाद श्री यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बैठक में सुशासन के फल को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाने के उपायों पर चर्चा हुई जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सामाजिक कल्याण की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ लोकतंत्र की मज़बूती के लिए लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। इनके अलावा देश के सर्वाधिक पिछड़े सौ जिलों में विकास को तेज करने के बारे में चर्चा हुई। डॉ. सिंह ने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्याे में विभिन्न योजनाओं के तय समय सीमा के अंदर क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि राज्य सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए राज्य सरकारों के साथ उनके क्रियान्वयन के बारे में परामर्श एवं प्रोत्साहन जरूरी है।
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