पटना, चार अप्रैल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों के बजाय बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की शुरूआत की है। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन करते हुए नीतीश ने आज कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने बैंकों के बजाय इस निगम की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। बैंकों से मिलने वाले शिक्षा ऋण योजना में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ही लाभ होता है। स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 12वीं पास विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों को ऋण उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में मैट्रिक पास करने के बाद पॉलिटेक्निक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा। बैंकों की जरूरी शर्तों को मानने के बावजूद बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जाने वाली ऋण में काफी बिलम्ब होता था। 18 हजार 242 आवेदन स्वीकृत किये गये, जिसमें से 12,050 आवेदकों का ऋण स्वीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि इस योजना को गति देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपना वित्त निगम बनाने का फैसला लिया। इसके माध्यम से मिलने वाले ऋण पर ब्याज की दर मात्र 4 प्रतिशत है। दिव्यांग, छात्राओं एवं ट्रांसजेंडर को सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाएगा।
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