नयी दिल्ली, 27 जून, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए आज कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक हितों से जुड़े विषयों पर सभी सुविधाओं को सरकार ने सरल बनाने का काम किया है। सरकार की जन सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जन सुरक्षा योजनाएं आमजन को और खास तौर पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त बना रही हैं ताकि वे संकट के समय मजबूती से खड़े रह सकें। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। बुजुर्गों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था जीवन का एक अहम पड़ाव है । उस समय हम आर्थिक तौर पर आत्म-निर्भर रहें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर पेंशन की कल्पना की गई थी । मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और बुजुर्गों के स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक मोर्चे तक सभी सुविधाओं को सरल बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए इनसे निपटने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं । मोदी ने कहा कि हम सब जानते हैं कि उम्र बीतने के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती हैं। दवाइयों और इलाज का खर्च बढ़ जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए जन-औषधि योजना शुरू की गई ताकि दवाइयां सस्ते दामों पर उपलब्ध हों ।
उन्होंने कहा कि इसी तरह स्टेंट की कीमतें भी कम की गईं, घुटने का ऑपरेशन भी पहले के मुकाबले अब सस्ता और किफायती हो गया है। पहले वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवित होने का खुद जाकर प्रमाण देना पड़ता था, लेकिन अब इसे भी सरल बनाते हुए जीवन प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था शुरू की गई है । उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएँ सरल और सहज रूप में उपलब्ध हों, उनके आस-पास ही उपलब्ध हों ताकि उन्हें ज्यादा भाग-दौड़ न करनी पड़े । मोदी ने कहा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों को कर छूट भी दे रही है। उनके लिए आय पर टैक्स में छूट की मूल सीमा 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना शुरू की जिसके तहत 60 साल से अधिक उम्र के नागरिक को 10 साल तक 8 फीसदी सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। यदि रिटर्न 8 फीसदी से कम है तो सरकार खुद इसकी भरपाई करती है । अभी तक लगभग सवा 3 लाख लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है कि सभी को बीमा कवर मिले और कम से कम प्रीमियम पर मिले ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके।
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