नई दिल्ली, 21 जुलाई, दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि सरकार को या तो 28 फीसदी टैक्स ब्रैकेट को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए या फिर इसे केवल 'तामसिक वस्तुओं' पर लगाना चाहिए। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 28वीं बैठक से इतर संवाददाताओं से उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि 28 फीसदी कर केवल तामसिक वस्तुओं पर ही होना चाहिए। वास्तव में, सरकार को 28 फीसदी का टैक्स ब्रैकेट पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।" सिसोदिया के पास वित्त विभाग भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने भी इंफोसिस के अध्यक्ष 'नंदन नीलेकणि के रिटर्न मॉडल' को अपनाया है। इसके तहत करदाताओं को जीएसटीआर 1,2,3 और संक्षेपण रिटर्न जीएसटीआर 3बी की जगह पर केवल एक र्टिन भरने की जरूरत होगी। सिसोदिया ने कहा कि संशोधन के बाद "पांच करोड़ तक का कारोबार करनेवाले करदाताओं को केवल तिमाही रिटर्न भरना होगा।" उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मूल रूप से दिल्ली के लिए आवंटित तीन करोड़ रुपये की रकम रख ली है। उन्होंने कहा, "यह मुद्दा बैठक में पुडुचेरी द्वारा भी उठाया गया। केंद्र सरकार ने मूल रूप से राष्ट्रीय राजधानी के लिए आवंटित तीन करोड़ रुपये के जीएसटी फंड को नहीं देकर दिल्ली के साथ धोखा किया है।"
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