पटना, 29 जुलाई, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आश्रय गृह में लगभग 34 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले की जांच रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने संभाल ली। एजेंसी ने इस अपराध की जांच के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह कदम कांग्रेस द्वारा मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे अपराधों पर ध्यान देने के लिए कहने के अगले दिन उठाया गया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने बिहार सरकार के आग्रह तथा केंद्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। विपक्ष के दबाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को श्रंखलाबद्ध दुष्कर्म के इस मामले को 'जघन्य अपराध' बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एजेंसी के अधिकारी ने कहा, "सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के महिला पुलिस स्टेशन में 31 मई को दर्ज एफआईआर (प्राथमिक सूचना रिपोर्ट) की जांच अपने हाथों में ले ली है। एफआईआर के अनुसार, शहर के साहू मार्ग पर स्थित आश्रय गृह में बच्चियों का मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न हुआ है।" उन्होंने कहा, "बालिका गृह साहू रोड के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है ।" उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह के अधिकारी और कर्मचारी वहां रह रहीं बच्चियों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण कर रहे थे। मुजफ्फरपुर पुलिस प्रमुख हरप्रीत कौर ने कहा कि मामले से संबंधित सभी फाइलें इसकी जांच कर रही सीबीआई की टीम को दे दी जाएगी। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा की गई जांच में यह मामला सामने आने के बाद आश्रय गृह को सील कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंप दी गई थी जिसके बाद उसने अधिकारियों को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। गृह की 44 लड़कियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने पर खुलासा हुआ कि उनमें से 21 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ है। पुलिस ने गृह के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।
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