नई दिल्ली, 4 जुलाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसले सुनाने का स्वागत किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उप राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बेहतर एवं मुक्त प्रशासनिक और शासी शक्तियों को लेकर उप राज्यपाल के साथ अदालती जंग लड़ रही थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत। लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत।" आदेश को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब शहर की सरकार सुचारु रूप से कार्य करेगी। उन्होंने कहा, "अब दिल्ली सरकार को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास अपनी फाइलें नहीं भेजनी पड़ेंगी, अब कार्य में बाधा नहीं आएगी। दिल्ली के लोगों के लिए यह बड़ी जीत है।" सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली को शक्तियां फिर से मिल गईं। यह फैसला उपराज्यपाल की मनमानी के खिलाफ आया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र के लिए यह बड़ी जीत है।" केजरीवाल कुछ अन्य मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के आवास पर 11 से 19 जून तक धरने पर बैठे थे। वह हड़ताल पर गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और शहर सरकार की राशन योजना को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे।
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