बिहार : वाम दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का किया निर्णय.

• माले राज्य कार्यालय में 2 जुलाई को सीपीआई, सीपीआई (एम) और माले की हुई संयुक्त बैठक.
• बालू निकासी पर लगी रोक अविलंब वापस ले सरकार.
• मधुबनी में बरसो से बसे गरीबों को उजाड़ना बेहद निंदनीय.

पटना (आर्यावर्त डेस्क) 3 जुलाई, बिहार के तीन प्रमुख दलों सीपीआई, सीपीआई (एम) और भाकपा-माले ने आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का निर्णय किया है. 2 जुलाई को भाकपा-माले राज्य कार्यालय में तीनों पार्टियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में सीपीआई के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह व राज्य सचिव मंडल के सदस्य रामनरेश पाठक, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव अवधेश सिंह व गणेश शंकर सिंह तथा भाकपा-माले राज्य के सचिव कुणाल, केंद्रीय कमिटी के सदस्य संतोष सहर व वरिष्ठ माले नेता राजाराम उपस्थित थे. बैठक के हवाले से वाम नेताओं ने कहा कि फासीवादी भाजपा के खिलाफ वाम दल आने वाले दिनों में जनता के विभिन्न ज्वलंत सवालों पर एकताबद्ध आंदोलन करेंगे. जनांदोलनों की ताकत को मजबूत करके ही भाजपा जैसी काली ताकतों को पीछे धकेला जा सकता है. चुनाव के मोर्चे पर भी वाम दल भाजपा को शिकस्त देने का हर संभव प्रयास काम करेंगे. लाल झंडे के बिना बना कोई भी मोर्चा सच्चे अर्थों में भाजपा से मुकाबला नहीं कर सकता है. वामपंथी ही भाजपा को वैचारिक चुनौती दे सकते हैं.

वाम नेताओं ने बालू निकासी पर लगी रोक को अविलंब हटाने की मांग की. कहा कि पिछले साल के अनुभव के बाद भी बिहार सरकार ने कोई सबक नहीं लिया. बालू बंदी से लाखों परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गए थे. ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देकर कि जुलाई से सितंबर तक का महीना मछलियों के प्रजनन का महीना है, बालू निकासी बंद कर दिया गया है. लेकिन मछलियां नदी की धारा की बजाए किनारों पर प्रजनन करती हैं इसलिए बालू निकासी पर रोक कहीं से भी उचित नहीं है. लाखों निर्माण मजदूर व उनके परिवारों की जिंदगी को देखते हुए बालू निकासी पर लगी रोक अविलंब वापस लेनी चाहिए. वाम दलों की बैठक में बिहार में महिला हिंसा व अपराध की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की गई. कहा कि वैशाली में डीका हत्याकांड के उपरांत मुजफ्फरपुर में संस्थागत यौन उत्पीड़न का मामला उजागर हुआ है. सबसे बड़ी बात यह है कि इन मामलों में प्रशासन का रूख बलात्कारियों को संरक्षण देने का ही रहा है. वहीं गया में डाॅक्टर के परिवार के साथ हुए सामूहिक बलात्कार कांड में पीड़िता को लगातार डराया-धमकाया जा रहा है. पिछले 1 महीने के भीतर राज्य में तीन आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या कई संदेह खड़ा कर रही है. आज अपराधी पूरी तरह से राज्य में बेलगाम हो चुके हैं.

वाम नेताओं ने मधुबनी जिला के खुटौना के मौगलाहा गांव में बरसों से बसी मुसहर बस्ती को प्रशासन द्वारा उजाड़ने की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि नीतीश-भाजपा सरकार बिहार में गरीब उजाड़ो अभियान चला रही है. उक्त गांव में गरीबों को खुले आसमान के नीचे रहने को अभिशप्त कर दिया गया है. ये परिवार पिछले 50-60 वर्षों से वहां रह रहे थे. सरकार ने बासगीत का पर्चा भी दे रखा था. इंदिरा आवास, सड़क भी बनी हुई थी. लेकिन कोर्ट का हवाला देकर उनकी बसती को उजाड़ दिया गया. दरअसल आज बिहार सरकार और यहां तक कि न्यायालय भी गरीबों की बजाए भूस्वामियों के पक्ष में काम कर रही है. वाम दल गरीबों के वास-चास के अधिकार पर संयुक्त आंदोलन चलायेंगे.