नयी दिल्ली 17 दिसंबर, सरकार ने 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा की जनजातीय आबादी वाले सभी प्रखंडों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। देश में पहले से इस तरह के 102 विद्यालय हैं और इस फैसले के बाद 462 नये विद्यालय खोले जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की सोमवार को यहाँ हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। बैठक के बाद विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा तथा 20 हजार या उससे ज्यादा की जनजातीय अबादी वाले हर प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले जायेंगे। पहले दो साल में वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान इस पर 2,242.03 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
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