मोदी सरकार ने कर बढ़ाये बिना दी दो लाख करोड़ की कर रियायतें : जेटली - Live Aaryaavart

Breaking

प्रबिसि नगर कीजै सब काजा I ह्रदय राखि कौसलपुर राजा II, हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी। सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी॥, मंगल भवन अमंगल हारी I द्रवहु सुदसरथ अजिर बिहारी II, हरि अनंत हरि कथा अनंता I कहहि सुनहि बहुबिधि सब संता II, दीन दयाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी।I, माता पिता की सेवा करें....बुजुर्गों का ख्याल रखें...अपनी प्रतिभा और आचरण से देश का नाम रौशन करें...

शुक्रवार, 11 जनवरी 2019

मोदी सरकार ने कर बढ़ाये बिना दी दो लाख करोड़ की कर रियायतें : जेटली

modi-government-gave-tax-concessions-of-two-lakh-crores-without-raising-tax-jaitley
नयी दिल्ली 11 जनवरी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की और इस दौरान मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में दो लाख करोड़ रुपये की रियायतें दी गयीं, श्री जेटली ने अपने ब्लॉग में लिखा कि पहली बार एक सरकार ने अपने पाँच वर्ष के कार्यकाल में मध्यम वर्ग के करदाताओं पर बगैर कोई कर बढ़ाये दो लाख करोड़ रुपये की रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा कि पाँच साल में किसी भी कर में बढ़ोतरी नहीं की गयी अैार अप्रत्यक्ष करों का विलय कर जीएसटी में एक कर दिया गया।  उन्होंने कहा कि राजस्व की परवाह किये बिना दर पुनरीक्षण कर वस्तुएँ सस्ती की गयीं। कर पुनरीक्षण से करीब एक लाख करोड़ रुपये राजस्व प्रभावित होगा। इसी तरह हर बजट में छोटे करदाताओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से राहत दी गयी है।  उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के कर स्लैब वालों को भी तीन लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना पड़ रहा है। 40 हजार रुपये की मानक छूट सभी कर्मचारियों काे दी गयी है। हाउसिंग, बीमा और अन्य बचत योजनाओं में निवेश की सीमा भी पिछले चार साल में बढ़ायी गयी है जिससे राजस्व पर 97 हजार करोड़ रुपये का भार पड़ा है। मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग को आवास के लिए सब्सिडी को उदार बनाया गया है।  श्री जेटली ने कहा कि पाँच साल में महँगाई को तीन से चार प्रतिशत के दायरे में रखा गया है जबकि कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशल गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह 10.3 प्रतिशत रही थी। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को त्वरित गति से लागू कर लाभ दिया गया है। सैन्य क्षेत्र को ‘एक पद-एक पेंशन’ दिया गया है और पेंशनरों के लिए नयी पेंशन स्कीम लायी गयी है।  वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर गरीब की क्रय शक्ति बढ़ी है। इससे कारोबार को बल मिला है और इसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि पाँच साल में लगातार भारत दुनिया में सबसे तेजी से बनने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा है। इससे सभी भारतीय को लाभ हुआ है।  उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कई उपाय किये गये हैं। ब्याज में छूट पर होने व्यय को दोगुना किया गया है और 99 अपूर्ण सिंचाई परियोजनायें पूरी की गयी हैं। किसानों को फसल बीमा दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को उनकी लागत से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर मदद की गयी है। 

कोई टिप्पणी नहीं:

Loading...