मतदान और मतदान के एक दिन पहले समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों का भी कराना होगा पूर्व प्रमाणन
भारत निर्वाचन आयोग ने एन चुनाव के मौके पर विद्वेषपूर्ण अथवा भ्रामक राजनैतिक विज्ञापनों के प्रकाशन एवं प्रसारण पर रोक लगाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया में भी मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन कराना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा अन्य कोई संगठन या व्यक्ति प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन कोई भी विज्ञापन मीडिया प्रमाणन समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। अर्थात ऐसे विज्ञापनों का समाचार पत्रों अथवा प्रिंट मीडिया में प्रकाशन कराने के पूर्व राज्य अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से प्रमाणन कराना अनिर्वाय होगा। निर्वाचन आयोग ने यह निर्देश पूर्व में सामने आये उन मामलों के संदर्भ में जारी किये हैं, जहां अंतिम चरण में भ्रामक, भड़काउ या आक्रामक स्वरूप के विज्ञापन प्रकाशित कराकर चुनावी प्रक्रिया को दूषित करने के प्रयास किये गये थे। आयोग के मुताबिक चुनाव के अंतिम दौर में ऐसे भ्रमित करने वाले विज्ञापनों के प्रकाशन के बाद इनसे प्रभावित दल अथवा प्रत्याशी के पास किसी भी प्रकार की सफाई अथवा खण्डन का अवसर नहीं होता। आयोग के अनुसार ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जरूरी है।
नामांकन जमा करते समय केवल पांच व्यक्तियों को ही प्रवेश मिलेगा
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा निर्वाचन-2019 कार्यक्रम के अनुसार संसदीय क्षेत्र-19 भोपाल के लिए नाम निर्देशन पत्र 16 अप्रैल 2019 से प्राप्त किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में केवल पांच व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। इससे अधिक व्यक्तियों के प्रवेश करने पर संबंधितों के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
सुविधा एप पर भी होगी नामांकन पत्रों की एंट्री
निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गये सुविधा एप्लीकेशन में लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये नाम-निर्देशन पत्रों की एंट्री भी की जायेगी। इस एप पर निर्वाचन आयोग द्वारा नॉमीनेशन माड्यूल जोड़ा गया है। इस मॉड्यूल से रिटर्निंग अधिकारियों को अतिरिक्त सहूलियत होगी। रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों से प्राप्त नामांकन पत्रों में दर्ज प्रत्येक जानकारी को सुविधा एप में दर्ज करेंगे। सुविधा एप्लीकेशन के मॉड्यूल को कुछ इस तरह बनाया गया है कि यदि नामांकन पत्र में कोई कमी रह जाती है या ऐसी कोई जानकारी जो नामांकन पत्र में दी जाना अनिवार्य है लेकिन अभ्यर्थी द्वारा उसे नहीं भरा गया है तो यह उस नामांकन पत्र को स्वीकार ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लिखित में सूचना देकर नामांकन पत्र की कमियों की समय रहते पूर्ति करने के लिए कहा जायेगा। ताकि सिर्फ लिपिकीय त्रुटि के कारण संवीक्षा के दौरान नामांकन पत्रों को निरस्त होने की स्थिति से बचा जा सकेगा।
केवल वीवीपेट की बैटरी मतदान की समाप्ति के बाद अनिवार्य, रूप से निकाली जाये - मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्हीएल कान्ता राव ने निर्देश दिये कि मतदान समाप्ति के तुरन्त बाद केवल वीवीपेट मशीन की बैटरी अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी द्वारा निकाली जाये। इस दौरान पीठासीन अधिकारी अभ्यर्थियों के एजेन्टों से हस्ताक्षर अवश्य लें। मशीनों के परिवहन के दौरान परिवहन वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाने के लिये आयोग द्वारा टेण्डर फायनल कर दिये गये हैं। शीघ्र ही जीपीएस सिस्टम जिलों को उपलब्ध कराया जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार ‘बीएलओ को जानिये’ के पोस्टर तथा मतदान दिवस के दिन समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिये पोस्टर लगाये जायेंगे, इसलिये अपने-अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त मतदान केन्द्रों पर 2 गुणा 3 साइज में पोस्टर छपवा कर लगवाना सुनिश्चित करें। बूथ लेवल आफिसर जमीनी स्तर पर भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व होता है, सामान्यत: एक बीएलओ एक मतदान केन्द्र क्षेत्र के लिये उत्तरदायी होता है। पोस्टर बीएलओ की भूमिका और उसका उत्तरदायित्व क्या-क्या है, से सम्बन्धित रहेगा। बूथ लेवल आफिसर का पता लगाने के तरीके सम्बन्धी जानकारी पोस्टर में उपलब्ध रहेगी। सोशल मीडिया, आदर्श मतदान केन्द्र, पीडब्लयूडी, स्वीप, मॉकपोल, सुविधा एप, सिंबाल, पेडन्यूज, सीसीटीवी वेब कास्टिंग आदि के सम्बन्ध में विस्तार से दिशा-निर्देश दिये गये।
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