सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जून - Live Aaryaavart

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शुक्रवार, 28 जून 2019

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 जून

सामान्य सभा बैठक दिनांक 01 जुलाई को 

जिला पंचायत सीहोर की सामान्य सभा की बैठक माननीया श्रीमति उर्मिला मरेठा, अध्यक्ष जिला पंचायत सीहोर की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2019 को समय सायं 4ः00 बजे जिला पंचायत सीहोर के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक का एजेंडा निम्नानुसार है- 1. कृषि विभाग की समीक्षा 2. महिला बाल विकास की समीक्षा 3. उद्यान विभाग की समीक्षा 4. मत्स्य विभाग की समीक्षा 5. विन विभाग की समीक्षा 6. स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा 7. शिक्षा विभाग (शिक्षकों के स्थानांतरण पर चर्चा) 8. पंचायत प्रकोष्ठ शाखा जिला पंचायत ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण पर चर्चा 9. जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर अन्य विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ/ सम्बद्ध है पर चर्चा 10 अन्य विषय अध्यक्ष महोदया की अनुमति से।  

भिक्षा वृत्ति रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है अभियान संयुक्त दल ने 26 बच्चों को भिक्षा वृत्ति करने से बचाया

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अनाथ निराश्रित तथा भिक्षावृत्ति में लिप्त बालकों के संरक्षण हेतु शासन द्वारा अनेको योजनायें संचालित की जा रही है। जिससें बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। उन्हे षिक्षा, कौषल उन्नयन तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहें है। इस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सीहोर जिलें में बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु खुषहाल नौनिहाल सषक्त बचपन सुरक्षित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास श्रीमती रचना बुधोलिया के मार्गदर्षन में दिनांक 28/06/2019 को कोनाझीर दरगाह, डाकपुलिया, माता मंदिर कांकरखेडा एवं बस स्टेण्ड इछावर जिला सीहोर पर बाल कल्याण समिति, विषेष किषोर पुलिस इकाई, षिक्षा विभाग, बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास के संयुक्त दल द्वारा भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु खुषहाल नौनिहाल सषक्त बचपन सुरक्षित बचपन अभियान चलाया गया। संयुक्त दल द्वारा 13 बच्चों को कोनाझीर दरगाह पर 3, डाकपुलिया पर 5, कंाकरखेडा पर 1 तथा इछावर बस स्टेण्ड पर 4 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाया गया जिन्हे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा बच्चों तथा उनके माता पिता अभिभावकों की काउंसलिंग की गई। साथ ही किषोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत भिक्षावृत्ति करने पर सजा तथा जुर्माने की जानकारी प्रदान की गई। तत्पष्चात समझाईष देकर एवं भविष्य में बच्चों से भिक्षावृत्ति नही करने संबंधी शपथ पत्र देने के उपरान्त उनके माता पिता को सौपा गया। भिक्षावृत्ति रोकथाम दल द्वारा मंदिर प्रबंधन समिति तथा तथा आम नागरिकों से आग्रह किया गया की बच्चों को भीख नही देवे तथा बच्चों को षिक्षा व संरक्षण हेतु अभियान को सफल बनाने मे सहयोग करें। 

सामान्य सभा बैठक 1 जुलाई को

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला पंचायत सीहोर की सामान्य सभा की बैठक 1 जुलाई को सायं 4 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बैठक कर अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा करेंगी। बैठक में कृषि, महिला बाल विकास, उद्यान, मत्स्य, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग (शिक्षकों के स्थानांतरण पर चर्चा), पंचायत प्रकोष्ठ शाखा जिला पंचायत ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण पर चर्चा जिला पंचायत/जनपद पंचायत स्तर पर अन्य विभाग के कितने अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ/ सम्बद्ध है पर चर्चा सहित अन्य विषय पर समीक्षा की जाएगी।

उपभोक्ताओं को समर्पित मध्यक्षेत्र विद्युत कंपनी का नया वेब पोर्टल

 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल का वेब पोर्टल portal.mpcz.in <http://portal.mpcz.in>  का नया संस्करण तथा उपाय एप का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया गया। कन्ज्यूमर फ्रेंडली पोर्टल में बिल भुगतान, शिकायत दर्ज करने के लिए 1912, ऑनलाइन सेवाएँ जैसे निम्न दाब एवं उच्च दाब के नये विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ कंपनी की विभिन्न योजनाओं एवं नवीनतम सूचनाओं आदि की जानकारी दी गई है। मानव संसाधन सहित अन्य विभाग जैसे वाणिज्य, वित्त, क्रय से संबंधित जानकारी भी दी गई है। वेबसाईट का यूजर इंटरफेस मोबाइल फ्रेंडली है। वेबसाइट पर एमआईएस देखने की व्यवस्था के साथ इसका रिस्पांस टाइम तेज है। इस वेबसाइट में दिव्यांगजन (जो बोल और सुन नहीं सकते) के लिए स्क्रीन रीडर व्यवस्था की गई है। अपग्रेडेड उपाय एप से ऑनलाइन बिल भुगतान, पेमेन्ट हिस्ट्री, एफ.ओ.सी.(विद्युत अवरोध की शिकायत) बिलिंग एवं डीटीआर संबंधी शिकायतें दर्ज करने के साथ उनका स्टेटस भी देखा जा सकता है। एप में उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अपना अकाउंट एड / डिलीट तथा अन्य जानकारी देख सकते हैं।

ई-दक्ष केंद्रों में प्रशिक्षण के लिये 30 जून तक भेंजे प्रस्ताव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में मैप आई.टी. के माध्यम से शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये ई-दक्ष केन्द्रों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं। विभाग ने अन्य विभागों से अधिकारियों-कर्मचारियों को आई.टी. एवं ई-गवर्नेंस आधारित कार्य-प्रणाली में दक्ष बनाने के लिये वर्ष 2019-20 में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करने के प्रस्ताव 30 जून तक मांगे हैं। प्रशिक्षण की विस्तृत जानकारी ई-दक्ष पोर्टल  www.edaksh.mp.gov.in  पर उपलब्ध है। मैप आई.टी. द्वारा राज्य स्तर पर विभिन्न विभागों के सफल प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। इनमें ई-पंजीयन, शिक्षा विभाग, एकीकृत बाल विकास, वाणिज्यिक कर विभाग, सामान्य प्रशासन, राजस्व, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, जन-जातीय, कृषि विभाग और सी.एम. हेल्पलाईन प्रमुख हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से सीधे सम्पर्क किया जाकर जानकारी ली जा सकती है। 

दिव्यांग प्रेमसिंह को नि:शुल्क प्रदान की ट्राय सायकल

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 कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र द्वारा ग्राम आमामाय निवासी दिव्यांग श्री प्रेमसिहं को ट्रायसायकल प्रदान की गई। जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कर चिकित्सकों की अनुशंसा अनुसार दिव्यांगों को उपकरण प्रदाय किये जाते हैं। यह सुविधा शासन के द्वारा नि:शुल्क प्रदाय की जाती है। दिव्यांग हितग्राही को यह सुविधा प्राप्त करने के लिए जिला विकलांग एवं पुर्नवास केन्द्र में पंजीयन करा सकते हैं।

कृषकों के रेशम पालन हेतु ई-पंजीयन प्रारंभ

 रेशम संचालनालय द्वारा प्रदेश के ऐसे कृषक जो निजी भूमि में 01 एकड़ क्षेत्र में शहतूती पौधरोपण एवं रेशम कृमिपालन कर ककून उत्पादन करना चाहते है, उसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था ई-रेशम पोर्टल www.eresham.mp.gov.in पर प्रांरभ की गई है । रेशम कृमि पालन में रूचि रखने वाले कृषक अपना आवेदन उक्त पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए ई-रेशम पोर्टल में संपर्क कर सकते है।

मदरसा नवीनीकरण की आखरी तारीख 30 जून

मदरसा मान्यता नवीनीकरण सत्र 2019-20 के लिए  ऑनलाईन आवेदन की आखरी तारीख 30 जून कर दी गई है। ऑनलाईन आवेदन करने से वंचित रहे मदरसों के लिए एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत पोर्टल पर 20 से 30 जून तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। विस्तृत जानकारी मदरसा बोर्ड की अधिकृत वेबसाईट www.mpmb.org एवं एम.पी. ऑनलाईन के पोर्टल पर “मदरसा-बोर्ड” पेज पर देखी जा सकती है।

इस मानसून प्रदेश को हरा-भरा बनाने का संकल्प लें सभी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के नागरिकों को आव्हान किया है कि इस मानसून में प्रदेश को हरा-भरा बनाने का संकल्प लें। हर नागरिक अपने आस-पास एक पौधा ज़रूर लगाए और उसे वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी भी लें। उन्होंने वन विभाग सहित सभी विभागों से वृहद पौध-रोपण अभियान चलाने और उनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि लगाये गये पौधों का हर साल सोशल आडिट भी हो। पौध-रोपण अभियान सिर्फ़ आँकड़ों की बाज़ीगरी तक ही सीमित न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पर्यावरण जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों का कटना और नए वृक्षों का नहीं लग पाना है। आज वृक्षों की कटाई के कारण हमें तापमान में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हर मानसून में पौध-रोपण की रस्म अदायगी न होकर हमें अपने पर्यावरण और भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता करते हुए वास्तविक रूप से पौध-रोपण अभियान से जुड़ना होगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में जितने वृक्ष लगाना बताए गए हैं, उनमें नर्मदा नदी के किनारे हुआ पौध-रोपण भी शामिल है। अगर ये पौधे सच्चे अर्थों में लगाए गए होते, तो आज हमारा प्रदेश पूरे देश में पर्यावरण के मामले में श्रेष्ठ और हरा-भरा प्रदेश होता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर नागरिक को अपने प्रदेश और भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता करना होगी। सड़कों के निर्माण के टेंडर के साथ ही सड़क के दोनों और पेड़ लगाने का भी प्रावधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग सहित निर्माण से जुड़े सभी विभागों और विशेषकर कृषि, ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों को व्यापक पैमाने पर वर्षा ऋतु के दौरान पौध-रोपण अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों और युवाओं को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक बनाने के लिये अभियान चलाया जाये,ताकि वे पौध-रोपण और वृक्षों की सुरक्षा के लिए संकल्पित हो सकें। मुख्यमंत्री ने पौध-रोपण अभियान में जन-भागीदारी के साथ ही सभी जन-प्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे भी अपने-अपने स्तर पर वृहद पौध-रोपण करें। लोगों को प्रेरित करें। हर जन-प्रतिनिधि पौध-रोपण करे और उन्हें वृक्ष बनाने की जिम्मेदारी भी ले। तभी हमारा हरा प्रदेश- कूल प्रदेश का संकल्प पूरा होगा।

पंचायत परिसीमन का कार्य 1 जुलाई से

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों ग्राम जनपद एवं जिला स्तर पर परिसीमन की कार्यवाही 1 जुलाई से 31 जुलाई के मध्य की जाएगी। सम्बंधित अधिकारियों को समस्त नई बसाहटों को चिन्हांकित कर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिसीमन की कार्यवाही में शामिल करने की कार्यवाही के निर्देश दिय गए है। आयोग के निर्देशानुसार 5000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को विभाजित किया जाएगा नवगठित पंचायत की जनसंख्या 2000 से 2500 के मध्य होनी चाहिए।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी द्वारा शुक्रवार को ट्रामा सेंटर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर समस्त कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की । बैठक में समस्त बीएमओ सहित सेक्टर मेडिकल आफिसर उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दस्तक अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई साथ ही निर्देशित किया गया कि 20 जुलाई तक संचालित दस्तक अभियान में दिए गए सभी लक्ष्य समयसीमा में पूरे किए जाएं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 11 जुलाई से प्रारंभ हो रहे जनसंख्या स्थिरता माह एवं 27 जुलाई से प्रारंभ हो चुके दंपत्ति संपर्क अंतर्गत दिर्शा निर्देशानुसार गतिविधियां आयोजित करने एवं परिवार कल्याण सेवा आवश्यकता का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। सभी सेक्टर मेडिकल आफिसर को सतत् भ्रमण करने सहित मैदानी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा करने एवं उसकी रिपोर्ट जिला स्तर पर भेजने के निर्देश दिए गए। हितग्राही मूलक योजनाओं में लाभार्थियों को दिए जाने वाली सहायता राशि का समयसीमा में भुगतान करने के निर्देश दिए गए जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर ना काटना पडे़। बैठक में सीएमएचओ ने कहा कि सभी बीएमओ तथा सेक्टर मेडिकल आफिसर की यह जिम्मेदारी है कि विभिन्न योजनाओं के संचालित साफ्टवेयर की वे स्वयं निगरानी करें तथा सभी साफ्टवेयर प्रतिदिन एक बार देखकर संचालित राष्टीय कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी से अवगत रहें। उन्होंने कहा दस्तक अभियान समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने के लिए सभी को समन्वयक बनाकर तथा टीमवर्क के साथ कार्य करना है।

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