बेंगलुरु, 12 जुलाई, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि न्यायपालिका के प्रति उनका पूरा सम्मान है और न्यायालय के आदेश को न मानने का कोई कारण नहीं है। श्री कुमार का वक्तव्य ऐसे समय में आया है जब राज्य की कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन सरकार अपने 14 विधायकों के इस्तीफे के बाद संकट का सामना कर रही है तथा उच्चतम न्यायालय ने उन्हें (अध्यक्ष को) ‘बागी’ विधायकों के मामले की सुनवाई कर उनके इस्तीफे के बार में निर्णय लेने को कहा है। शीर्ष अदालत ने बागी विधायकों के मामले की सुनवायी गुरुवार शाम छह बजे तक पूरी करने तथा निर्णय लेकर अदालत को इससे अवगत कराने का भी आदेश दिया है। श्री कुमार ने संवाददाताओं से कहा,“यदि अदालत का आदेश कुछ विधायकों द्वारा दिए गए त्याग पत्र के संबंध में है, तो इसका पालन किया जाना है और अगर कोई गलतफहमी होती है तो हम अदालत से स्पष्ट करने और मार्गदर्शन करने के लिए कह सकते हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है इसलिए किसी भी विवाद को खड़ा करने की जरूरत नहीं है और न ही हितों का कोई टकराव है।” विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा था कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में मुझे पता करना है कि क्या वे (इस्तीफें) स्वैच्छिक हैं और मुझे संविधान के अनुच्छेद 190 और प्रक्रिया का पालन करना होगा।” उन्होंने कहा कि वह कर्नाटक में राजनीतिक अस्थिरता से नहीं जुड़े हैं लेकिन असंतुष्ट विधायकों के त्याग पत्र को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए उन्हें नियम-कायदा अपनाना होगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें