वाशिंगटन, 17 सितंबर, एमनेस्टी इंटरनेशनल के प्रमुख ने कहा है कि अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह को कश्मीर की चितांओं को उठाने में सरकार की ‘धमकियों’ के बावजूद पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत के वित्तीय अपराध जांचकर्ताओं ने हाल में एमनेस्टी की स्थानीय शाखा पर लंदन स्थित अपनी मूल शाखा से पैसे लेने पर विदेशी विनियम नियमन कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। एमनेस्टी ने कश्मीर पर खुलकर मोदी सरकार की आलोचना की है। हाल में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और उसे दो केंद्र शासित राज्यों में बांटने का फैसला किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय मूल के महासचिव कुमी नायडू ने वाशिंगटन यात्रा के दौरान बताया, “मोदी सरकार ने भारत में एमनेस्टी को खत्म करने की बहुत बड़ी कोशिश की है।” उन्होंने कहा, “कश्मीर के सवाल पर, भारत में मानवाधिकारों के विभिन्न प्रश्नों पर, हम डरे नहीं हैं।” उन्होंने कहा, “हमारे भारतीय कार्यालय में हमारे साथी हालांकि तनाव में हैं, लेकिन वे हमेशा की तरह प्रतिबद्ध, प्रेरित और हिम्मत से भरे हुए हैं।” नायडू ने कहा कि एमनेस्टी भारत में स्थानीय मदद के सहारे अपना काम करती रहेगी। पिछले साल एमनेस्टी के बेंगलुरु कार्यालय पर छापा मारा गया था।
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