जमशेदपुर (आर्यावर्त संवाददाता) मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि शहीद ग्राम विकास योजना के तहत राज्य के शहीदों के जन्मस्थल गांवों का पूर्ण विकास करना सरकार की प्राथमिकता है. शहीदों के गांवों को मॉडल विलेज बनाकर समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करें. 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में "श्रम शक्ति अभियान" शुरू हो रहा है। हर जिले के मज़दूरों का निबंधन अभियान चलाकर पूरा करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने आज झारखंड मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक में सभी जिला के उपायुक्तों से कहीं. डॉ वर्णवाल झारखंड मंत्रालय से गोल्डन कार्ड निर्माण तथा विभिन्न योजनाओं के कार्य प्रगति को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठकर स्वास्थ्य सचिव श्री नितिन मदन कुलकर्णी ने आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाने के अभियान में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इसमें निरंतरता बनाए रखनी है। उन्होंने कहा कि गुमला सहित कुछ जिलों में इसमें बहुत बेहतर कार्य हुआ है, उनके मॉडल का अनुसरण कर सभी जिले अधिक से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड बनाएं ताकि राज्य के नागरिकों को बिमारी होने पर आयुष्मान भारत की योजना का लाभ ले सकें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि आने वाले एक महीने के अंदर राज्य के सभी शहीद ग्रामों को आदर्श गांव बनाएं. डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया कि शहीद ग्रामों को पटरी में लाने के लिए आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य,पेयजल,कृषि, बाल विकास, कौशल विकास, महिला उत्थान इत्यादि को सशक्त बनाएं. उन्होंने कहा कि आदर्श गांवो में पेभर ब्लॉक सड़क, स्ट्रीट लाइट, गोल्डन कार्ड इत्यादि का कार्यान्वयन शत प्रतिशत पूर्ण हो यह जल्द सुनिश्चित कराएं. आदर्श गांव में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले यह सरकार की प्राथमिकता है. इन ग्रामों में शत-प्रतिशत बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में हो यह सुनिश्चित कराएं. बच्चों को कौशल विकास की सुविधा उपलब्ध कराए डॉ वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों से कहा कि सभी आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक कृषि के लिए प्रेरित करें. इन गांवों के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के आधुनिक माध्यमों से आच्छादित करें. आधुनिक माध्यमों के उपयोग से किसानों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह निरंतर क्षेत्र भ्रमण करे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि पीएम किसान मानधन योजना के तहत पात्र सत प्रतिशत किसानों को जल्द से जल्द योजना की पहली किस्त उपलब्ध कराएं. बीएलडब्ल्यू और बीएलई समन्वय स्थापित कर किसानों का नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में इंट्री कराना सुनिश्चित करें. डॉ वर्णवाल ने कहा कि पीएम किसान मानधन योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ राज्य के 35 लाख किसानों को दिया जाना है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रतिबद्धता से कार्य किया जा रहा है. बैठक में *कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल* ने यह जानकारी दी कि पीएम किसान मानधन योजना के कार्यान्वयन में झारखंड पूरे देश में दूसरे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि जिस गति के साथ पीएम किसान मानधन योजना का कार्य किया जा रहा है पूरी उम्मीद है कि हम देश का अग्रणी राज्य होंगे जहां सत प्रतिशत पात्र किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने उपयुक्तों को पीएम किसान मानधन योजना में और तेजी लाने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास आदित्यपुर से पूरे राज्य में "श्रम शक्ति अभियान" का शुभारंभ करेंगे. उन्होंने कहा कि "श्रम शक्ति अभियान" को गांव गांव तक मिशन मोड में चलाएं. श्रम शक्ति अभियान के तहत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का सत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कराना सरकार का लक्ष्य है. इस योजना के प्रगति के लिए सभी प्रखंडों के सर्कल ऑफिसर और प्रखंड विकास पदाधिकारी सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभाएं. सभी जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त श्रम शक्ति अभियान के कार्यान्वयन की अपने स्तर से मॉनिटरिंग करेंगे. उन्होंने कहा कि श्रम शक्ति अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम को प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम स्थलों पर लाइव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें. इसके लिए सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा सभी जिला के जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया जा चुका है. उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता नहीं रहने के कारण वह दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं. श्रमिकों को जागरुक कर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है डॉ वर्णवाल ने कहा कि ई-मुलाकात के माध्यम से सभी जिला प्रखंड कार्यालय से आपसी समन्वय स्थापित करें. राज्य के सभी पंचायतों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए कैंप लगाकर जागरुकता अभियान चलायें. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत सभी जिलों में लाइट एंड साउंड वैन प्रचार प्रसार के लिए सुनिश्चित कराए गए हैं. लाइट एंड साउंड वैन में पुरुष एवं महिलाएं कलाकार भी शामिल हैं. सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लाइट एंड साउंड के माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आयोजित होने वाले नुक्कड़ नाटक में शामिल कलाकारों को पर्याप्त सिक्योरिटी मुहैया कराएं. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने राज्य के 6 पिछड़े जिलों के विकास के लिए सरकार द्वारा दिए गए 50-50 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन के विरुद्ध किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की. राज्य के छह जिला पाकुड़, साहेबगंज, सिमडेगा, खूंटी, गुमला एवं चाईबासा में हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी संबंधित जिलों के उपायुक्तों से ली. *उन्होंने कहा कि इन सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्किल ट्रेनिंग सेंटर जल्द से जल्द प्रारंभ किए जाएं.* इन ट्रेनिंग सेंटरो का संचालन स्किल मिशन सोसायटी द्वारा किया जाएगा. आने वाले 20 से 25 दिनों के अंदर सभी सेंटर कार्यरत हो यह सुनिश्चित कराएं. इन सेंटरों से 30-30 की संख्या में महिलाओं को ट्रेंड करें जो स्कूल ड्रेस इत्यादि सिलने का काम करेंगी. ट्रेनिंग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों के कार्य प्रगति की भी समीक्षा की. उन्होंने सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रचार प्रसार के आधुनिक माध्यमों का पूर्ण रूप से उपयोग करें. सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें. उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. आप सभी अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठा पूर्वक निभाएं. उन्होंने कहा कि सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दैनिक बैठकों की प्रेस विज्ञप्ति, फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर निरंतर सक्रिय रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में कृषि सचिव श्रीमती पूजा सिंघल, विशेष सचिव सूचना एवं जनसंपर्क श्री रमाकांत सिंह, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री राम लखन प्रसाद गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभी उप निदेशक, सभी सहायक निदेशक, श्रम विभाग के वरीय पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे
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