जेएनयू प्रशासन ने उच्चस्तरीय समिति गठित की

नयी दिल्ली, 24 नवम्बर , जवाहरलाल नेहरु (जेएनयू) विश्वविद्यालय ने छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच चल रहे टकराव के समाधान के लिए रविवार को सात सदस्यीय ‘उच्च स्तरीय’ समिति गठित करने की घोषणा की। जेएनयू रजिस्ट्रार की ओर से जारी एक सर्कुलर के अनुसार समिति को छात्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेने होंगे और छात्रावास फीस बढ़ोतरी और अन्य मुद्दों को लेकर जारी गतिरोध का हल खोजना होगा। समिति ने छात्रों को सुझाव भेजने के लिए रविवार शाम तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय के सामान्य कामकाज बहाल करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गत 18 नवम्बर को गठित तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी चर्चा पूरी कर ली है और उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट जल्द पेश किये जाने की उम्मीद है। जेएनयू प्रशासन के समिति गठित करने के कदम की विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने आलोचना की।  उन्होंने कहा, ‘‘इस प्रशासन की बेशर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जेएनयूएसयू को मेल नहीं भेजा गया है जबकि सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने निर्वाचित छात्र संघ की वैधता को स्वीकार किया था।’’