खुशियों की दास्तां : कम वोल्टेज एवं अत्यधिक ट्रिपिंग से निजात मिली 22 ग्रामों के उपभोक्ताओ को
विदिशा विधानसभा क्षेत्र में 262 लाख की लागत से पूर्ण कराए गए 33/11केव्ही नवीन उपकेन्द्र घोंसुआ का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। नवीन 33/11केव्ही उपकेन्द्र घोसुंआ के लोकार्पण से अब उपकेन्द्र से जुडे 22 ग्रामों के तीन हजार 542 नए घरेलू, गैर घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता की विद्युत प्रदाय में अब कोई अवरूद्व उत्पन्न नही होगा। पूर्व में इन ग्रामों की उपकेन्द्र से दूरी अधिक होने के कारण विद्युत सप्लाई के दौरान कम वोल्टेज और अधिक ट्रिपिंग की शिकायते उपभोक्ताओं द्वारा की जा रही थी। नवीन विद्युत उपकेन्द्र का लोकार्पण उपरांत संचालन से शिकायते आना बंद हुई है। ग्रामवासियों को अब लगातार बिजली की आपूर्ति होने से उनके कार्यो में सुगमता हो रही है। इसी प्रकार शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र में ग्राम शालाखेडी में 189 लाख, पथरिया पठार में 187 लाख और ग्राम बेदनखेडी में 285 लाख से 33/11केव्ही नवीन उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण होने से 12 हजार 263 उपभोक्ता लाभांवित हुए है।
खुषियों की दास्तां : आधुनिक तकनीकियों के उपयोग से खेती करने पर आमदनी में हुई बढ़ोतरी
परम्परागत खेती करते रहने के कारण जहां एक और पैदावार में पिछड़ रहे थे वही आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे ग्राम पांझ के कृषक धन्नालाल को आधुनिक तरीको से खेती करने के गुरूमंत्र ने आर्थिक रूप से सबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विदिशा विकासखण्ड के ग्राम पांझ में कृषक धन्नालाल के पास 0.953 हेक्टेयर जमीन थी जिससे भरण पोषण मुश्किल से हो रहा था। सूखी जमीन होने के कारण मात्र 5 से 6 कि्ंवटल गेंहू निकाल पा रहा था। ऐसे समय कृषि विभाग के सम्पर्क में आए कृषक धन्नालाल को अनुदान पर नलकूप खनन कराने हेतु चालीस हजार रूपए प्राप्त हुए नलकूप खनन के बाद अब धन्नालाल तीन फसले ले रहे है। पहले से दस गुना अधिक शुद्व आमदनी हो रही है। धन्नालाल ने विदिशा में मकान बनाकर बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में दाखिला कराया है। कृषक धन्नालाल को उन्नत कृषि यंत्रो के तहत टै्रक्टर पर अनुदान मिलने की जानकारी प्राप्त होने पर खरीदने को तैयार हुए और उनकी लगातार मेहनत को लगातार देखते हुए ग्राम के अन्य कृषक भी प्रेरणा लेकर कार्यो को अंजाम दे रहे है। अब पन्नालाल कृषि के साथ-साथ पशुपालन की और बढे़ है उन्होंने दूध डेयरी, बकरी पालन, मुर्गीपालन करने की इच्छा जाहिर की है जिसे पशु चिकित्सा विभाग की योजनाओं के माध्यम से मूर्तरूप देने के लिए धन्नालाल अग्रसर हुए है। शासन की योजनाओं ने धन्नालाल नही नही वरन पांझ गांव में अन्य कृषकों को ललयित किया है। धन्नालाल जहां पहले आर्थिक तंगी में जीवनयापन कर रहे थे अब वही शासकीय योजना का लाभ लेकर आर्थिक समृद्वि के साथ-साथ बच्चों के भविष्य निर्माण में योजना के योगदान को नकार नही पा रहे है और गांव ही नही वरन ग्राम सभा में भी अपने कृषि क्षेत्र में आए परिवर्तन को प्रशंसापूर्वक बखान कर रहे है।
खुषियों की दास्तां : ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना से जीवन में आया बदलाव
शासन की योजनाओ का लाभ लेकर हितग्राहियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव परलिक्षित हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में संचालित योजनाओं से लाभांवित हुए विदिशा जिले के ग्राम कांकरखेडी के कृषक लक्ष्मण सिंह दांगी इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। कृषक श्री नथनसिंह दांगी बताते है कि उनके पास ग्राम में कुल दो हेक्टेयर भूमि पर स्वंय एवं परिवार के छह सदस्य आश्रित है। स्वंय पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण पहले कृषि की ओर कम ध्यान देने के कारण धीरे-धीरे मुनाफा कम होने लगा था। ऐसे समय कृषि विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की जानकारी कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा दी गई जो मुझे भा गई जो मैने अनुदान दरों पर चेपकटर, पावर स्प्रे, स्पाइल सीट ग्रेडर प्राप्त किया। जिसका उपयोग मैने अपनी खेती करने के कारण, गेंहू का क्लस्टर प्रदर्शन किया और एचआई 8713 गेंहू बोया जिसका करीबन औसतन उत्पादन साठ कि्ंवटल प्रति हेक्टेयर आया और रेजब्रिड पद्वति एवं जरूरत नवीन पद्वति द्वारा सोयाबीन का बीज बोया गया था जो मुझे कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। बीज निगम से साठ कि्ंवटल चना जेजे 63 लिया गया जिसका उत्पादन 16 कि्ंवटल हुआ है। विभाग द्वारा बायोगैस संयंत्र लगाया गया जैविक खाद का खेती में उपयोग करने से उत्पादन में वृद्वि हुई है। विभाग के अधिकारियों द्वारा मिट्टी परीक्षण की सलाह दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि कम तत्वों को सुगमता से दूर करने में मदद मिली है और मेरी उत्सुकता को देखते हुए विभिन्न कृषक प्रशिक्षणों शामिल होने का अवसर दिया। लगातार कृषि में नवाचार करने के कारण मेरी वार्षिक आय 2018-19 में सब खर्चे काटकर दो लाख 27 हजार रूपए की हुई है। शासन की योजनाओं ने जहां मुझे कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने का हुनर दिया वही उस हुनर की पूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनो को जुटाने में मदद की है। शासकीय योजनाओं का लाभ मै जीवन पर्यन्त नही भुला पाऊंगा।
खुशियो की दास्तां : समुन्नत योजना से मिले मुर्रापाड़ा ने पशु नस्ल सुधार कर हितग्राहियों की दुग्ध उत्पादकता बढ़ाई
दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के देशी भैंसवंशी पशुओं की नस्लों के सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा समुन्नत योजना के तहत अनुदान पर मुर्रापाड़ा प्रदाय किए जा रहे है। उक्त योजना से जिले के लाभांवित पशुपालकों के यहां हुए नस्ल सुधार के परिणाम स्पष्ट परलिक्षित हो रहे है। योजना से लाभांवित हुए नटेरन के भाईलाल वाल्मीकी, जोहद गुरोद के आनंद सिंह, दास खजूरी के भवानी सिंह जाटव, डंगरबाडा के प्रेम सिंह धाकड़ और काछीखेडा ग्राम के ज्ञान सिंह ऐसे हितग्राही है जिनके द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से मुर्रापाडा प्रदाय किया गया था। जिससे ग्राम के भैंसवंशी पशुओें की नस्ल में सुधार हुआ और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में वृद्वि हुई है। हितग्राहियों से हुई चर्चा में उन्होंने बताया कि देशी नस्ल में इस प्रकार से दुग्ध उत्पादन में वृद्वि होगी। कभी सोचा नही था अब हर रोज दूध से आमदनी हो रही है। हितग्र्राही भाईलाल ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नस्ल सुधार से जहां मुझे पहले दस लीटर दूध मिलता था अब उसकी जगह 15 से 18 लीटर मिलने लगेगा। शासन की योजना का पूर्व में लाभ ले चुके लोगो से जब मैंने जाना तब मुझे पता चला ‘‘हींग लगे ना फिटकरी सब चौंखा चौंखा’’। पशुपालन विभाग की और से भाईलाल को 45 हजार की लागत से उन्नत नस्ल का मुर्रापाड़ा हरियाणा राज्य से मंगवाकर प्रदाय किया गया है जिसमें हितग्राही को 75 प्रतिशत का अनुदान शेष राशि हितग्राही के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से अन्य हितग्राही भी योजना के लाभ को देखकर लाभांवित होने हेतु प्रयास कर रहे है।
धान उपार्जन की तिथि बढ़ी दो दिसंबर से होगा उपार्जन
धान का उपार्जन 25 नवंबर 2019 से किया जाना था लेकिन धान उपार्जन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 2 दिसंबर 2019 से धान का उपार्जन प्रारंभ किया जाएगा। यह निर्णय खरीफ विपणन मौसम 2019-20 की समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति के अनुसार के अनुसार 25 नवंबर 2019 से प्रारंभ किया जाना था, लेकिन प्रदेश में निरंतर वर्षा होने से धान में नमी का अंश भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफएक्यू की सीमा से अधिक होने के कारण राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब धान का उपार्जन 25 नवंबर 2019 के स्थान पर दो दिसंबर 2019 से किया जाएगा।
टीएल बैठक में सत्यापन संबंधी जानकारी के साथ उपस्थित हो
अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने समस्त जनपदों एवं निकायों के सीईओ के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित पात्रता पर्चीधारी परिवारों के सत्यापन कार्य की अद्यतन प्रगति सहित सोमवार को आहूत टीएल बैठक में उपस्थित हो। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधितों को निर्देश दिए है कि शासन की नीति निर्देशानुसार एम एप राशन मित्र पर कार्यो के आंकलन की प्रगति बेहतर परलिक्षित होना चाहिए। अतः उपरोक्त कार्यो के सम्पादन हेतु जिन अधिकारी, कर्मचारियों को दायित्व सौंपे गए है वे पूर्ण सजगता और ईमानदारी के साथ सौंपे दायित्व का निर्वहन करें।
डेंगू बुखार से बचाव एवं रोकथाम के लिए जरूरी उपाय नागरिक अपने क्षेत्र में भी लगवा सकते हैं शिविर
डेंगू और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिये प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए होम्योपैथी की इपीटोरियम पर्फ 200 की 5-5 गोली तीन सप्ताह के किसी एक दिन एक-एक बार लेने की सलाह दी गई है। होम्योपैथी के प्राचार्य ने अपने क्षेत्रों में औषधि वितरण शिविर लगाने के लिए संपर्क करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि एक प्रकार के वायरस से होता है जिसे “डेन वायरस” भी कहते हैं। एडीज नामक मच्छर के काटने से यह वायरस शरीर में प्रवेश् करता है इसके 5-6 दिन पश्चाम डेंगू के लक्षण उभर कर सामने आते हैं। डेंगू बुखार में तेज बुखार जो 2 से 7 दिन तक रह सकता है। सिरदर्द, आंखों के आसपास दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जोड़ों में दर्द, गले में खरास, शरीर पर लाल चकत्ते, आंखों के आसपास व चेहरे में सूजन डेंगू होने की निशानी है। डेंगू बुखार आने पर होम्योपैथिक औषधि “इपीटोरियम पर्फ 200” की एक-एक खुराक(5-5 गोलियां) लगातार तीन सप्ताह (तीन सण्डे) तक लें ताकि आप अपने व अपने परिवार को डेंगू- चिकनगुनियां से बचाव कर सकें। इस होम्योपैथिक औषधि का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह औषधि शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों और विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे शिविरों में निरूशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
राज्य सलाहकार समिति पुनर्गठित
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशोध) अधिनियम के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में स्त्री रोग और शिशु रोग विशेषज्ञ के साथ विधि विशेषज्ञ भी शामिल किये गये हैं। पुनर्गठित समिति में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक स्त्री रोग विभाग, एमजीएम कॉलेज, इंदौर की डॉ. पूनम माथुर, शिशु रोग विशेषज्ञ पूर्व वाइस चांसलर एवीबी, इंदौर डॉ. भरत छपरवाल, मेडिकल जेनेटिक्स में सेवानिवृत्त प्राध्यापक, एनाटामी, एमजीएम कॉलेज, इंदौर के डॉ. व्ही.के. पंडित, विधि विशेषज्ञ उप सचिव, विधि विभाग और जनसम्पर्क संचालनालय के जनसम्पर्क अधिकारी को शामिल किया गया है। इस समिति में 3 सोशल वर्कर भी शामिल किये गये हैं। ये विशेषज्ञ हैं एक्यूक्यूटिव डायरेक्टर, एमपीवीएचए श्री मुकेश सिन्हा, महिला शिक्षा वैज्ञानिक चेतना की सुश्री आशा मिश्रा और शासकीय अधिवक्ता, हाईकोर्ट, जबलपुर एवं महिलाओं के वैधानिक अधिकारों के लिये सक्रिय सुश्री अंजना कुरारिया को शामिल किया गया है।
नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश पर देंगे सभी सुविधाएँ, मंत्री श्री हर्ष यादव से जापानी कंपनी के पदाधिकारियों की चर्चा
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हर्ष यादव से जापान की कंपनी हाउ ओली कार्पोरेशन के पदाधिकारियों ने भेंट कर प्रदेश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। मंत्री श्री यादव ने कंपनी के अध्यक्ष श्री योशिहिरो साइतो से चर्चा में कहा कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर हाल ही में प्रदेश में सम्पन्न मैग्नीफिसेंट एम.पी. में विचार दिया गया था। उन्होंने कम्पनी को आश्वस्त किया कि पायलेट आधार पर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। कम्पनी के मॉडल प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर आवश्यक कदम उठाएगी। सौर-ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर सभी जरूरी सुविधाएँ भी मुहैया कराई जाएंगी। मंत्री श्री यादव ने कहा कि गाँवों को स्वावलम्बी बनाने के लिए एकीकृत योजना तैयार की जाए जिसमें फूड प्रोसेसिंग उद्योग के साथ ही स्थानीय ऊर्जा आपूर्ति का प्रावधान अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से हो। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। यदि आवश्यक हो, तो इसके लिए एक गाँव में पायलेट योजना के कियान्वयन प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। भेंट के दौरान स्मार्ट सिटी के विकास और अक्षय ऊर्जा संयंत्र के साथ विद्युत भंडारण की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने अक्षय ऊर्जा आधारित संयंत्रों की स्थापना करने और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में रूचि दिखाई। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों से फिनिश्ड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसका लाभ किसानों और ग्रामवासियों को मिलेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि कंपनी द्वारा शिक्षण संस्थानों में जापानी भाषा को पढ़ाया जाना भी प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों को जापान में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्रबंध संचालक म.प्र. ऊर्जा विकास निगम श्री राजीव रंजन मीना ने कंपनी के पदाधिकारियों को राज्य की सोलर पॉलिसी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति से सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें निवेश की त्रिस्तरीय भुगतान सुरक्षा पद्धति की व्यवस्था, देश में पहली बार प्रदाय की जा रही है।
शासकीय नौकरी में खिलाड़ियों को मिलेगा 5 प्रतिशत् आरक्षण
प्रदेश में खिलाडिय़ों को अब शासकीय नौकरी में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिये अंडर 16 प्रांतीय ओलम्पिक शुरू किया जायेगा। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री जीतू पटवारी ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि खेल सुविधाओं के विस्तार में जन-सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में खेल के लिये बेहतर वातावरण बनाया जा रहा है। मंत्री श्री पटवारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में लगातार पदक हासिल करने के बाद भी खिलाडिय़ों को नौकरी से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार नई खेल नीति में यह व्यवस्था की जा रही है कि शासकीय नौकरी में खिलाडिय़ों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सकें। श्री पटवारी ने कहा कि अंडर 16 प्रांतीय ओलम्पिक में सभी सीबीएसई, सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे शामिल होंगे। अभी यह स्पर्धा केवल 16 वर्ष से अधिक आयु समूह के बच्चों में से प्रतिभा चयन के लिये आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसमें 10 खेल हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो-खो, एथलेटिक्स, कुश्ती, बेडमिंटन और टेबिल टेनिस शामिल हैं। प्रांतीय ओलम्पिक खेल का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में खेलों के प्रति युवाओं में जागरूकता लाना, खेलों को सर्वसुलभ बनाना, प्रतिभावान खिलाडिय़ों की पहचान करना तथा उन्हें आधुनिक सुविधा और प्रशिक्षण प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह-निकाह योजना
राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाहध्निकाह योजना के तहत कन्या या कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो, कन्या के लिये 18 वर्ष तथा पुरूष के लिये 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु हितग्राही कन्या को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर एवं विवाह करने वाले वर संयुक्त रूप से पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र संबंधित निकाय को 15 दिवस पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सहायता की राशि 51 हजार रूपये का लाभ प्राप्त करने के लिये आय सीमा में बंधन समाप्त किया गया है। कन्या के खाते में 48 हजार रूपये और आयोजन व्यय हेतु 3 हजार रूपये निर्धारित किये गये है।
जिले में 12 से 14 दिसंबर तक मनाया जाएगा प्रतिभा पर्व
राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रतिभा पर्व का आयोजन 12, 13 एवं 14 दिसंबर 2019 को किया जाएगा। इस वर्ष के प्रतिभा पर्व में भी गत वर्ष की भांति राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे (एन.ए.एस.) के पैटर्न में बच्चों का लर्निग आउटकम्स आधारित उपलब्धि स्तर का लर्निग रिपोर्ट कार्ड प्राप्त करने के लिए सैम्पल प्रतिभा पर्व किया जाएगा। राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा चयनित 60 प्राथमिक और 60 माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 3, 5 व 8 के समस्त बच्चों का ओ.एम.आर. शीट आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतिभा पर्व के सत्यापन कार्य हेतु जिले में सत्यापनकर्ता अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सत्यापनकर्ता अधिकारियों का राज्य से प्राप्त पीपीटी के माध्यम से उन्मुखीकरण भी कराया जाना है। साथ ही प्रतिभा पर्व के अंतिम दिवस 14 दिसंबर को विशेष उत्सव मनाकर छात्र-छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम खेल गतिविधि, दौड आदि के माध्यम से उनके व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजन किए जाएंगे। जिसके लिए प्रति विद्यालय एक हजार रूपये की राशि भेजी जा रही है। प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिभा पर्व के कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए।
बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला एवं पेनल परिचर्चा सोमवार को भोपाल में
प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन के लिये सोमवार 25 नवम्बर को आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में सुबह साढे नौ बजे एक दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला और पेनल परिचर्चा आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न विभागों के राज्य एवं जिला-स्तरीय अधिकारी और अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
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