‘‘उम्मीद‘‘ संस्था के दिव्यांग बच्चों ने मनाया क्रिसमस-डे पर्व
विदिषा 23 दिसम्बर 2019/ दिव्यांग बच्चों की षिक्षा-दीक्षा, षिक्षण-प्रषिक्षण को समर्पित ‘‘उम्मीद‘‘ शिक्षण समिति के दिव्यांग बच्चो द्वारा हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस-डे पर्व मनाया। इस अवसर पर सेन्टा बनी संजना मोटवानी ने केक काटकर उपहार वितरित किए। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को विषेष रूप टाॅफी आदि वितरित की। बच्चों ने अत्याधिक प्रसन्नतापूर्वक खूब गायन और नृत्य किया। स्मरणीय है कि इस संस्था द्वारा सभी धर्मो के सभी धार्मिक तथा सामाजिक त्यौहार परम्परानुसार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दीपावली, क्रिसमस आदि विषेष रूप से सम्मिलित हैं। इन त्यौहारों को मनाने का सबसे बड़ा उद्देष्य दिव्यांग बच्चों को सामाजिक तथा धार्मिक परिवेष से अवगत कराना होता है, ताकि वे समाज के रीति-रिवाजों और परम्पराओं को समझ सके। ऐसा होने से उन्हें समाज में घुलने-मिलने में बड़ी सुविधा होती है और समाज भी उन्हें आत्मीयतापूर्वक अपनाता है। उम्मीद संस्था द्वारा दिव्यांग बच्चों को उनके घर से संस्था तक लाने की निषुल्क वाहन व्यवस्था भी की गई है। दिव्यांगों हेतु विषेष षिक्षा-दीक्षा, स्पीचथैरेपी, फिजियोथैरेपी तथा योग आदि का प्रषिक्षण सक्षम प्रोफेषनल प्रषिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाता है।
कलेक्टर द्वारा लंबित आवेदनों की समीक्षा
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा नवीन कलेक्ट्रेट के सभागार कक्ष में की। उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह, डिप्टी कलेक्टर द्वय श्री बिजेन्द्र सिंह यादव, श्री तन्मय वर्मा तथा अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ श्री दयाशंकर सिंह के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिए कि सांसदों, विधायकों के कार्यालयों से प्राप्त होने वाले पत्रो के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक पृथक से पंजी संधारित की जाए। पत्रों के पत्राचार में की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय को भी अनिवार्यतः अवगत कराया जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पूर्व उल्लेखितों के अलावा आयोग से प्राप्त होने वाले पत्रों का जबाव समय सीमा में संबंधितों को उपलब्ध कराने की जबाबदेंही संबंधित कार्यालय प्रमुख की होगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्रुटि किसी भी स्तर पर पाए जाने के बावजूद संबंधित विभाग के जिलाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बैठक में बताया गया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत पात्रताधारियों के सत्यापन कार्य क्रियान्वित है। उपरोक्त कार्य अवधि के दौरान नवीन उचित मूल्य दुकाने आवंटित करने की कार्यवाही को स्थगित रखा गया है। जिला कोषालय अधिकारी एवं पेंशन अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में 550 से अधिक कर्मचारियों के द्वारा अब तक वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का अनुमोदन नही कराया गया है। ततसंबंध में संभागीय कार्यालय से बार-बार पत्राचार करने के बावजूद विभागों के अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य को पूरा नही कराया जा रहा है। ततसंबंध में विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का अनुमोदन कार्य पेंशन कार्यालय से एक सप्ताह की अवधि में कराना सुनिश्चित करें। जिले के चिन्हित 34 स्कूलों हेतु नवीन एक-एक हेण्डपंप खनन कराए जाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत राशि उपलब्ध कराई गई है उक्त राशि को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से चिन्हित स्कूलों में हेण्डपंप खनन कराने के कार्य सम्पादन हेतु डीपीसी को निर्देशित किया गया है।
उत्तरा पोर्टल पर दर्ज करें जबाव
कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त विभागों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि पेपर कंटिग, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन, सुनवाई एवं समय-समय पर आमजनो से प्राप्त होने वाले आवेदन जिसमें मांग शिकायत सहित अन्य का उल्लेख रहता है। उपरोक्त सभी आवेदनों को उत्तरा पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज कराने का कार्य कार्यालय प्रमुख का होगा। वही जबाव भी उत्तरा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। उत्तरा पोर्टल की कार्यप्रणाली से विभागो के अधिकारी, कर्मचारी को पूर्व में ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। ततसंबंध में अन्य जानकारी के लिए एनआईसी के डीआईयू से सम्पर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। गिरदावरी संबंधी कार्य के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है किन्तु अब तक 294 गांव में उक्त कार्य नही किया गया है। इन ग्रामों के संबंधित पटवारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए है वही समस्त एसडीएमों को भी निर्देशित किया गया है तहसीलदार और पटवारियों की बैठक आहूत कर उपरोक्त कार्य समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें।
सूचना पटल
कलेक्टर श्री सिंह ने सड़कों के निर्माण कार्यो को संपादित कराने वाले विभागों के अधिकारियों को पुनः अंतिम अवसर देते हुए उन्होंने संबंधित सड़क पर सूचना बोर्ड अनिवार्यतः प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि एक सप्ताह के उपरांत पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि किसी अधिकारी के द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरती गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री सिंह ने साइन बोर्ड पर अंकित की जाने वाली जानकारी के संबंध में पुनः दोहराया कि सड़क बनाने वाली ऐजेन्सी, ठेकेदार का नाम, कार्य कब शुरू हुआ और कब खतम हुआ, सडक की कुल लम्बाई और लागत तथा गारंटी अवधि इत्यादि की जानकारी अंकित की जाएगी। जिला पंचात सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि जिले की सड़कों के मुआयना कराने हेतु गठित समिति के सदस्यों का भ्रमण कराया जाना है अतः समिति के सदस्य सचिव होने के नाते पीडब्ल्यूडी के ईई द्वारा कार्यवाही शीघ्र सम्पादित की जाए ताकि समिति के सदस्यगण जिन क्षेत्रों की सड़को का मुआयना करना चाहते है उन क्षेत्रों का भ्रमण कराया जा सकें।
फोर्सक्लोज आवेदनों की समीक्षा
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज ऐसे आवेदन जिन्हे फोर्सक्लोज के माध्यम से हटाया गया है उन आवेदनो की समीक्षा पुनः की जाएगी जिसमें मुख्य रूप से शिकायतो के निराकरण हेतु क्या टीप अंकित की गई है का परीक्षण किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में सीएम हेल्पलाइन आवेदनों के निराकरण हेतु किए गए नवाचार का असर परलिक्षित होने लगा है अब पहले से अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे है इससे यह बात सिद्व हो रही है कि उपरोक्त प्रक्रिया पर आमजनों का विश्वास बढ़ रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने उक्त बैठक में वनाधिकार अधिनियम, पात्रता पर्चियों के सत्यापन कार्य, मिशन इन्द्रधनुष, खाद्य आपूर्ति एवं धान खरीदी तथा गेंहू उपर्जान के लिए अभी से स्टोर प्लान, राहत राशि का वितरण एवं राजस्व प्रकरणों का निराकरण तथा राजस्व वसूली के अलावा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज आवेदनों की तथा संगठित अपराधो के रोकथाम हेतु जिले में जारी प्रभावी कार्यवाही की समीक्षा की।
निर्वाचन कार्यो की समीक्षा व्हीसी के माध्यम से आज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जिलों में निर्वाचन संबंधी कार्यो की अद्यतन प्रगति की जायजा लेने वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से लिया जाएगा। उक्त व्हीसी 24 दिसम्बर की सायं चार बजे से आयोजित की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ततसंबंधी जारी पत्र में समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने जिले के व्हीसी कक्ष में उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है। वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से एसएसआर 2020, ईव्हीएम गोदाम, एनव्हीडी 2020 कार्यो की समीक्षा की जाएगी।
खुशियों की दास्तां : पत्नी के साथ पति को भी आजीविका मिशन से मिला सहारा
मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के द्वारा गठित किए जाने वाले महिलाओ का स्व-सहायता समूह स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं को ही नही वरन् पुरूषो को भी प्रेरित कर रहा है। विदिशा जिले की सीमावर्ती ग्राम मोहम्मदगढ़ में आजीविका ग्राम संगठन ने ग्राम में स्वरोजगार की जोत जलाई है। प्रेरणादायी कार्यो से सीख लेकर ग्राम के पुरूष भी योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगारी हो रहे है। ग्राम मोहम्मदगढ़ में उड़ान आजीविका संकुल स्तरीय संगठन की सदस्य रही श्रीमती प्रेमबाई ने स्वंय को स्वरोजगारीमुखी ही नही बनाया वरन अपने पति श्री बल्लू फूल सिंह कुशवाह को भी स्वरोजगार की प्रेरणा देकर स्वरोजगारमुखी बनाया है समूह में छोटा लेनदेने करने के उपरांत समूही की विश्वनीयता बढ़ती गई। इस कारण से समूह की सदस्य श्रीमती प्रेमबाई को जहां पहले सिलाई मशीन से व्यवसाय हेतु वित्त पोषण किया गया इसके पश्चात् क्रमशः आटाचक्की भी घर पर संचालित करने लगी। इससे प्रेरित होकर पति ने स्वंय का ईंट भट्टा, बैल पालन व्यवसाय करने की मंशा जागृत की जिसे समूह की अन्य दीदियों के द्वारा सम्मानपूर्वक व्यवसाय की ओर अग्रसर होने की इच्छापूर्ति कराने में मदद की है। ग्राम मोहम्मदगढ़ में अब पति-पत्नी आजीविका से जीविका से जाने जा रहे है। समूह से जुड़ने के बाद और योजना के तहत बैंक के माध्यम से वित्त पोषण होने के उपरांत अब पति पत्नी के द्वारा अब कृषि सीआरपी, सिलाई मशीन, आटा चक्की और पति द्वारा ईंट भट्टा निर्माण रोजगार का सृजन किया गया है उक्त रोजगार में उनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। शासन की योजना से लाभांवित होने वाली श्रीमती प्रेमबाई अपने पारिवारिक जीवन में आए बदलाव की बखान करने से नही रूक रही है वही उनके पति श्री बल्लू फूल सिंह कुशवाह अब स्वंय स्वरोजगारी हो गई है और शान से कह रहे है कि मुझे महिलाओं से मिली ने मुझे स्वरोजगारी बनने का मार्ग बताया और इस कार्य को शासन की योजना ने पूरा किया है।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पात्र हितग्राही प्राप्त कर सकते हैं ऋण
शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत कृषक पुत्री-पुत्र को कृषि पर आधारित स्वयं का उद्योग, सेवा, व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक आवेदक द्वारा एमपी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग) के बेवसाइट उचवदसपदमण्हवअण्पद से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक सहपत्रों सहित ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज
प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन किया जाएगा जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्वेश्य से विविध कार्यक्रमों का आयोजन जिला पंचायत प्रागंण में पूर्वान्ह 11.30 बजे से शुरू होगा। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आयोजन के परिपेक्ष्य में जिला आपूर्ति अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रसारित किए है जिनका क्रियान्वयन संबंधितों के द्वारा किया जाएगा। आयोजन स्थल जिला पंचायत में जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक संबंधी कानूनो की जानकारी के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता के टोल फ्री नम्बर 18002330046 के संदर्भ में भी जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने वाले विशिष्ट अतिथियों के द्वारा अपने अनुभवों को साझां किया जाएगा इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, लोकगीत कार्यक्रमों के माध्यम से भी उपभोक्ता जागरूकता संबंधी संदेश का प्रचार प्रसार किया जाएगा। आयोजन स्थल पर उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों से जुड़े विभाग प्रमुखतः खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतौल, शिक्षा, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, ऑयल कम्पनी, विद्युत कम्पनी, दूरसंचार, वाणिज्यिक तथा बैंक, विभागों एवं अन्य द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
30 दिसम्बर तक गिरदावरी पखवाड़ा घोषित
शासन द्वारा गिरदावरी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु 15 दिसम्बर से 30 दिसम्बर की अवधि को गिरदावरी पखवाड़ा के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मौसम रबी वर्ष 2019-20 हेतु सारा एप का नवीन संस्करण गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से मौसम रबी 2019-20 का गिरदावरी का कार्य पटवारी द्वारा किया जाना है। एमपी किसान एप के माध्यम से स्वयं किसान द्वारा भी फसल स्व-घोषणा की जानकारी दर्ज की जा सकती है एवं उक्त जानकारी पटवारी द्वारा एप्रूव किए जाने के पश्चात वह गिरदावरी डाटा में उपलब्ध होगी। एमपी किसान एप पर फसल पीएम किसान की जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। गिरदावरी डाटा का उपयोग राजस्व विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा भी किया जाता है।
विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना 2019
समस्त मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वैध पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र एवं पुत्री को विदेश स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए “विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना 2019’’ प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक शिक्षण शुल्क अथवा 40,000 यू.एस. डॉलर तक दी जाएगी या जो कम हो तथा निर्वाह भत्ता अधिकतम 10,000 यू.एस. डॉलर इसके अतिरिक्त बीजा शुल्क एवं बीमा प्रीमियम निवास स्थान से विमानपत्तन तक जाने एवं वापसी का द्वितीय श्रेणी का रेल, बस किराया एवं शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का इकोनॉमी क्लास का वास्तंविक किराया नियमानुसार पात्रता वाले छात्रों को देय होगा। विद्यार्थियों एवं अध्ययन संस्थाओं का चयन राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। सभी पंजीकृत श्रमिकों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में मण्डल की योजना का लाभ लें।
इग्नू के उर्दू कोर्सेस में प्रवेश के लिये काउंसलिंग करेगी उर्दू अकादमी
इंदिरा गाँधी मुक्त विश्व विश्वविद्यालय (इग्नू) के उर्दू कोर्सेस में प्रवेश के लिये उर्दू अकादमी विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय काउंसलिंग सत्र आयोजित कर रही है। यह सत्र मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन में 24 दिसम्बर को होगा। इग्नू के उर्दू कोर्सेस में प्रवेश की अंतिम तारीख 30 दिसम्बर, 2019 है। उर्दू अकादमी के काउंसलिंग सत्र में इग्नू और अकादमी के अधिकारी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। काउंसलिंग सत्र की विस्तृत जानकारी के लिये विद्यार्थियों को उर्दू अकादमी के कार्यालय से सम्पर्क करना होगा।
35 अमृत मिशन परियोजनाओं में 191.67 करोड़ के कार्य पूर्ण
प्रदेश में अमृत मिशन में एक वर्ष में 35 परियोजनाओं में 191 करोड़ 67 लाख रूपये लागत के कार्य पूर्ण किये गये। इनमें 5 नगरीय निकायों में 117 करोड़ 25 लाख लागत की जल-प्रदाय योजनाएँ, एक नगरीय निकाय में 43 करोड़ 43 लाख की 5 स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजनाएँ, 15 नगरीय निकायों में 29 करोड़ 37 लाख की 24 हरित क्षेत्र परियोजनाएँ और एक नगरीय निकाय में एक करोड़ 62 लाख की शहरी परिवहन परियोजना के कार्य शामिल हैं। दमोह की 7 करोड़ 73 लाख रूपये की स्टार्म वाटर ड्रेन परियोजना के साथ डबरा में 44 करोड़ 61 लाख 89 हजार और शिवपुरी में 15 करोड़ 13 लाख रूपये की जल-प्रदाय योजना का कार्य शुरू कर दिया गया है। चार नगरीय निकायों में 10 हरित क्षेत्र एवं पार्क विकास परियोजनाओं की निविदा स्वीकृत कर दी गई है। इनका कार्य भी जल्द शुरू किया जा रहा है। जबलपुर में 8 करोड़ 99 लाख की 6, ग्वालियर में एक करोड़ 99 लाख 9 हजार की एक, मंदसौर में 53 लाख 11 हजार की 2 और खरगोन में 27 लाख 22 हजार रूपये की एक परियोजना की निविदा स्वीकृत की गई हैं।
पिछड़ा वर्गों एवं अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्य-धारा में लाने की पहल
राज्य सरकार ने सत्ता संभालते ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत निर्धारित कर अपने वचन-पत्र के महत्वपूर्ण वचन को पूरा किया है। इसी के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, छात्रवृत्ति, छात्रावास आदि के लिये पुख्ता व्यवस्थाएँ भी सुनिश्चित की गई हैं। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में दो लाख से अधिक विद्यार्थियों को 301 करोड़ 87 लाख रुपये छात्रवृत्ति स्वीकृत कर वितरित की गई है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मेट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण योजना में इन्दौर जिले में 500 सीटर छात्रावास भवन तैयार हो गया है। दमोह जिले में एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण इसी वर्ष पूर्ण किया गया। जबलपुर में 500 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण प्रगति पर है। उज्जैन में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मेट्रिक बालक छात्रावास भवन निर्माण योजना में उज्जैन जिले में अतिरिक्त रूप से एक 100 सीटर पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास भवन का निर्माण प्रारम्भ किया गया है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्व-रोजगार योजना में 512 हितग्राही को 10 करोड़ 25 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक आर्थिक कल्याण योजना में 102 हितग्राही को 2 करोड़ 35 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल करने पर राज्य सरकार ने तीन लाख की प्रोत्साहन राशि दी है। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 50 छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है। अभी तक इस वर्ष 2019-20 में 36 विद्यार्थियों को कुल 8 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पिछड़े तथा अल्पसंख्यक वर्ग के करीब 21 हजार शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को निःशुल्क रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना और प्री तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में एक लाख 31 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्राप्त आवेदन भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति के लिये ऑनलाईन भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिये भोपाल में तीन 50 सीटर तथा एक 100 सीटर कन्या छात्रावास भवन संचालित किए जा रहे हैं। खरगोन, बुरहानपुर तथा श्योपुर शहरों में 100-100 सीटर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। महू केन्ट में 100 सीटर अल्पसंख्यक कन्या छात्रावास का निर्माण प्रचलन में है। राज्य शासन ने सभी विभागों में गठित साक्षात्कार एवं पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्य कर दिया है। इस वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को यूपीएससी, पीएससी, रेलवे तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिये कोचिंग की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है। प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय सेवा उपलब्ध कराने के लिये भोपाल, जलबपुर, सागर, रीवा, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, शहडोल, मुरैना तथा ग्वालियर को निर्देशित किया गया है। इसी प्रकार, आईआईएम, आईआईटी और एनआईटी में चयनित इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की पूरी फीस का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। इस तरह राज्य सरकार इन वर्गों को विकास की मुख्य-धारा में शामिल करने के लिये प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिये सकारात्मक पहल भी शुरू कर दी गई है।
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