समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आने वाले समय में होने वाले फसलों के उपार्जन के संबंध में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर तीन एकड़ भूमि प्रत्येक तहसील में चिन्हांकित कर कलेक्टर कार्यालय को सूचित करें। इस भूमि का उपयोग उपार्जन के लिए ओपन कैप के निर्माण के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि ऐसी जगह पर हो जहां अनाज के भंडारण एवं परिवाहन में किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। बैठक में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुए प्रकरणों को शीघ्र पोर्टल पर डालें जाएं। जो प्रकरण लंबित हैं उनका भी तत्काल निराकरण करना सुनिश्चत करें। साथ ही कलेक्टर ने निर्देशित किया कि लोक सेवा गारंटी के प्रकरण समय सीमा में निराकृत करना सुनिश्चत करें। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीमांकन संबंधित प्रकरण जल्द से जल्द निराकृत कर आरसीएमएस पर भी दर्ज करें। कलेक्टर ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में शासकीय विभागों/ऐजेंसियों द्वारा किए जा रहे वाटर वर्कस् के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्वयं जांचे ताकि ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो। कलेक्टर ने सभी विकासखंडो पर खाद वितरण की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। अनुविभागय अधिकारी बुदनी को निर्देशित किया कि उनके क्षेत्र में हो रहे शराब के अवैध क्रय-विक्रय को पूर्णत: प्रतिबंधित करें। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित थे।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसम्बर को
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश के द्वारा 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया जायेगा। आयोजन स्थल पर उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों से जुड़े विभाग प्रमुखतः खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नापतौल, शिक्षा, बीमा, परिवहन, स्वास्थ्य, ऑयल कम्पनी, विद्युत कम्पनी, दूरसंचार, वाणिज्यिक तथा बैंक, विभागों एवं अन्य द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित होगा 282 करोड़ बोनस
प्रदेश में वन और वन्य-जीव संरक्षण के प्रयास किये जा रहे हैं। वनों से प्रदेश के 11 लाख परिवारों को रोजगार मिल रहा है। वनवासियों को वन उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो, सरकार इसके लिये प्रभावी प्रयास कर रही है। वन मंत्री ने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 282 करोड़ रूपये बोनस वितरण शीघ्र किया जाएगा। मध्यप्रदेश को औषधीय उत्पादों का नम्बर वन राज्य बनाने का प्रयास है। वंदन योजना के माध्यम से दो-तीन सौ परिवारों के कलस्टर बनाकर वनोत्पाद प्र-संस्करण की इकाई स्थापित की जा रही है। इको सिस्टम का संरक्षण मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य का आधार है।
फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संषोधित
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020 के कार्यक्रम की तिथियों में परिवर्तन किया गया हैं। 1-1-2020 की अर्हता तिथि को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पी.एस. चौहान ने अवगत कराया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावे आपत्तियों दर्ज करने की अवधि 16 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 हैं। दावे आपत्तियों का निराकरण 27 जनवरी 2020 से पूर्व, पूरक सूची की तैयारी 4 फरवरी 2020 तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाषन 7 फरवरी 2020 को होगा।
वनाधिकार पट्टों के लियें आवश्यक दस्तावेज
राज्य सरकार द्वारा वनाधिकार पट्टों के लिये निम्नानुसार दस्तावेजों का निर्धारण किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा वनाधिकार पट्टों के लिये आधार कार्ड, वोटर आई डी,मूल निवासी प्रमाण पत्र,जाति प्रमाण पत्र,दावेदार का फोटो,पति-पत्नि का फोटो औरभरा हुआ हस्ताक्षरित व्यक्तिगत दावा प्रपत्र, समग्र आई आदि दस्तावेज आवश्यक है।
दस्तक अभियान का द्वितीय चरण 18 जनवरी तक
शासन के निर्देशानुसार दस्तक अभियान का द्वतीय चरण 18 जनवरी 2020 तक जिले में संचालित किया जायेगा। सर्वे कार्य में शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही शिक्षा एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों की सूची प्राप्त की जाकर सर्वे सूची से मिलान किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में दस्तक अभियान के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से आवश्यक सहयोग लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तक अभियान के दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को दी जाने वाली विटामिन ए के सेवन से बच्चों के शरीर का संक्रमण और बीमारी से बचाव, वृद्धि एवं विकास में सहायक तथा आखों को स्वस्थ और क्रियाशील बनाये रखने में सहायक होता है।
मलेरिया जांच हेतु दलों का गठन किया गया
विशेष सर्वेलेंस अभियान मलेरिया एलिमिनेशन ड्राइव प्रोग्राम एमईडीपी 16 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है जो 31 दिसंबर 2019 तक संचालित होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर के दिषा निर्देशन में 16 से 31 दिसंबर तक पूरे जिले के विभिन्न ग्रामों में मलेरिया की जांच हेतु दलों का गठन किया गया है। ऐसे ग्रामों को चिन्हित किया गया जिसमें फोकल आउटब्रेक की संभावना हो विशेष सर्वेलेंस अभियान अनुसार जिले के विभिन्न ग्रामों में लार्वा सर्वे एवं बुखार रोगियों की जांच की जा रही है तथा पाजिटीव पाए जाने पर मरीजों का मौलिक उपचार दिया जा रहा है।
युवाओं में शिक्षा और व्यक्तित्व विकास "विशेष लेख"
सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश भारत है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहां 35.6 करोड़ आबादी युवा है। "1.8 अरब लोगों की ताकत" शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वाधिक युवा आबादी के मामले में 26.9 करोड़ युवाओं के साथ चीन दूसरे स्थान पर है।" भारत की 28 फीसद आबादी की आयु दस साल से 24 साल के बीच है। भारत प्रतिस्पर्धा के इस युग में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ख्याति विस्तारित कर रहा है। चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र हो या खेलों का क्षेत्र | किन्तु आज जिन मुख्य तथ्यों की चर्चा हम करेंगे वो बहुत ही अहम हैं।
शिक्षा में भाषायी महत्ता - वर्तमान समय में देखा गया है कि भारत में बढती हुई आबादी एवं घटता हुआ सहज शिक्षा का स्तर अनेक चिंताओं को बढ़ा रहा है। वास्तविक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी आज अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा को अधिक महत्वपूर्ण न मानकर विज्ञान एवं गणित जैसे विषयों में अधिक रूचि लेकर पढाई करता है। ऐसे अनेक संस्थानों में विद्यार्थी जाते हैं जहाँ विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य की कोचिंग चलाई जाती है, यहाँ तक कि अंगेजी की भी कोचिंग विद्यार्थी जाते हैं, किन्तु हिंदी को न पढ़कर अपना परीक्षा परिणाम ख़राब कर लेते हैं। स्वयं मैंने देखा है कि 12वीं उत्तीर्ण एवं स्नातक विद्यार्थी को भी आवेदन पत्र एवं चिट्ठी लिखनी नहीं आती। देखा है कि टॉप करने वाले विद्यार्थी हिंदी भाषा में कम अंक लाते हैं। भारत एक हिंदीभाषी राष्ट्र है, जिसकी राजकीय भाषा हिंदी है। आज के स्तर का विद्यार्थी हिंदी साहित्य के शब्दों को समझने एवं पढने में समर्थ नहीं है।
वही दूसरी समस्या है नेतृत्व की कमी - वर्तमान समय में समाज में विद्यार्थी केवल शिक्षा प्राप्त करके नौकरी की तलाश करना प्रारंभ कर देते है। आज भारतीय छात्र शिक्षित तो हो रहा है किन्तु आज भी ज़मीनी स्तर की हकीकत कहती है कि 100 में से 90 छात्र - छात्राओं को 5 मिनिट किसी विषय पर बोलने में भी कठिनाई होती है | व्यक्तित्व विकास न होने का एकमात्र कारण है विद्यार्थियों की पाठ्यांतर गतिविधियों में अरुचि।यदि विद्यार्थी सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में सहभागिता करेंगे तो न केवल उनका बौद्धिक विकास होगा वरन उनका व्यक्तित्व विकास भी निश्चित रूप से होगा।
कलेक्टर ने हरी झण्डी दिखाकर किया फसल बीमा जागरुकता रथ को रवाना
29 दिसंबर तक सभी विकासखंडों में किया जाएगा किसानों को जागरुक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी वर्ष 2019-20 के लिए कृषकों को जानकारी देने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अजय गुप्ता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी एवं सहायक संचालक उद्यान श्री राजकुमार सगर द्वारा फसल बीमा जागरुकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जागरुकता रथ 23 से 29 दिसंबर 2019 तक सभी विकासखंड का भ्रमण कर किसानों को जागरुकता करायगा। सहायक संचालक उद्यान श्री राजकुमार सगर ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए कहा कि किसान कोमन सर्विस सेन्टर तथा बैंकों के माध्यम से 31 दिसंबर 2019 तक फसल बीमा करवा सकते हैं, अतिवृष्टि या बेमौसम वर्षा, कम तापमान, अधिक तापमान, सापेक्षित आर्दता एवं ओलावृष्टि के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलें आलू, प्याज, लहसून, धनिया, हरी मटर, आम, अनार, सब्जी वर्गीय फसलें टमाटर, बैगन, फूलगोभी एवं पत्ता गोभी के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज एवं नुकसान की भरपाई करने के लिए शासन द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा की शुरुआत की गई है। योजना अन्तर्गत ऋणी कृषक कृषक अनिवार्य रूप से 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि जमा कर एवं अऋणी कृषक एच्छिक रूप से फसल बीमा कराकर लाभ ले सकते हैं। जिले में HDFC ERGO General Insurance कंपनी द्वारा बीमा कार्य किया जा रहा है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें